शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करुणामूलक आधार पर रोजगार (Employment basis on compassionate grounds) के लिए एक वृहद नीति तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सभी लंबित मामलों को एक ही बार में निपटाने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है. मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक में नीति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए आवेदकों का विभाग, आयु और शैक्षणिक योग्यता अनुसार डाटा संकलित कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 10 जनवरी, 2025 को आयोजित होने वाली आगामी बैठक में अपेक्षित डाटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेवा के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए उदार और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपना रही है. राज्य सरकार अधिक से अधिक आवेदकों को लाभांवित करने के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने में विधवाओं और अनाथों को वरीयता देकर आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों के गहन अध्ययन के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया है. तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य हैं.
बैठक में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव डॉ. अभिषेक जैन व राकेश कंवर, विशेष सचिव वित्त रोहित जमवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
