शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की सुधारोन्मुख सोच के तहत प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में 980 प्रार्थियों को करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां प्रदान की हैं। इससे दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को समय पर सहायता, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नियुक्तियां 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2025 तक दी गई विशेष छूट अवधि के दौरान प्रदान की गईं। इनमें विभिन्न विभागों में 366 तृतीय श्रेणी और 614 चतुर्थ श्रेणी (मल्टी टास्क वर्कर) के पद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा यह कदम मानवीय दृष्टिकोण से उठाया गया है, ताकि वर्षों से प्रक्रियागत देरी के कारण न्याय की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को तुरंत आर्थिक सहारा मिल सके और उनका आत्मसम्मान बहाल हो सके।
उन्होंने आंकड़ों की जानकारी देते हुए कहा कि जल शक्ति विभाग में सबसे अधिक 419 नियुक्तियां की गईं, जिनमें 100 तृतीय श्रेणी और 319 चतुर्थ श्रेणी के पद शामिल हैं। इससे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में 175 नियुक्तियां की गईं, जिनमें 15 जेओए (आईटी) और 160 मल्टी टास्क वर्कर (एमटीडब्ल्यू) शामिल हैं। वहीं शिक्षा विभाग में 128 नियुक्तियां हुईं, जिनमें 108 तृतीय श्रेणी और 20 चतुर्थ श्रेणी के पद हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य विभागों में भी पात्र प्रार्थियों को बड़ी संख्या में नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। गृह विभाग में 75 नियुक्तियां, जिनमें पुलिस विभाग में 52 और गृह रक्षा विभाग में 23 पद शामिल हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 34, जबकि पशुपालन विभाग में 56 नियुक्तियां की गईं। इसके अलावा आयुष, कृषि, अग्निशमन सेवाएं, ग्रामीण विकास, राजस्व, शहरी विकास, एचपीटीडीसी, एचआरटीसी सहित कुल 19 विभागों में करूणामूलक आधार पर नियुक्तियां प्रदान की गईं।
सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने कई वर्षों तक इन परिवारों को बिना किसी कारण पात्र परिवारों को न्याय और सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखा। उन्होंने इसे पूर्व सरकार की गंभीर विफलता क़रार देते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने पूर्व सरकार की इन गलतियों और अन्याय को सुधारते हुए इन पात्र परिवारों का दर्द समझते हुए प्राथमिकता के आधार पर इन्हें नियुक्तियां प्रदान कीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले कर्मचारियों के कल्याण और उनके परिवारों के आत्मसम्मान की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी निर्णय जन कल्याण की दिशा में लिए जा रहे हैं और यह उपलब्धि केवल प्रशासनिक दक्षता नहीं, बल्कि हर पात्र परिवार को सम्मान, संवेदनशीलता और न्याय देने के सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है।
