चंबा : डीसी मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में सोमवार को राष्ट्रीय सूचना केंद्र कक्ष में विशेष राजस्व लोक अदालत से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि विशेष राजस्व लोक अदालत के अंतर्गत जिले में अब तक कुल 883 राजस्व मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इनमें 215 तकसीम, 374 सीमांकन और 294 राजस्व अभिलेख दुरुस्ती से संबंधित मामले शामिल हैं।
बैठक के दौरान डीसी ने गत सप्ताह के निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के त्वरित समाधान के लिए उपमंडल दंडाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को प्रति सप्ताह लक्ष्य के अनुरूप मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तीन माह की विशेष अभियान अवधि के दौरान पुराने एवं लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए।
डीसी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी संबंधित अधिकारी एक स्पष्ट, व्यवहारिक एवं परिणामोन्मुख कार्य योजना तैयार करें। प्रत्येक स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और लंबित मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी न करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि छह माह और एक वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े सभी मामलों का समाधान 31 मार्च तक करना सुनिश्चित किया जाए। कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी और प्रगति की निगरानी व्यक्तिगत स्तर पर की जाएगी।
डीसी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित दिए कि राजस्व मामलों के निस्तारण के उपरांत संबंधित डाटा को राजस्व प्रबंधन प्रणाली में अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अमित मेहरा, जिला राजस्व अधिकारी विक्रमजीत सिंह सहित विभिन्न उपमंडलों के एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।
