नाहन : जिला मुख्यालय नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में सोमवार को नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों और उप-प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान उद्योग, संसदीय कार्य एवं श्रम रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जिले के सभी 273 प्रधानों और 273 उप-प्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को ईमानदारी, पारदर्शिता और बिना किसी भेदभाव के जनता की सेवा करने का संदेश दिया।
मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की मूल इकाइयां हैं और ग्रामीण विकास में इनकी बेहद अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि जनता अपने प्रतिनिधियों को विश्वास और उम्मीदों के साथ चुनती है, इसलिए सभी निर्वाचित प्रतिनिधि पूर्ण ईमानदारी, कर्मठता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने का संकल्प लें।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास की अधिकांश योजनाएं पंचायतों के माध्यम से लागू की जा रही हैं और इनके लिए करोड़ों रुपये की धनराशि पंचायतों को उपलब्ध करवाई जा रही है। इन योजनाओं का प्रभावी प्रबंधन और क्रियान्वयन सुनिश्चित करना पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
उद्योग मंत्री ने बताया कि 16वें वित्त आयोग के तहत सिरमौर जिले की पंचायती राज संस्थाओं को वित्त वर्ष 2026-27 सहित आगामी पांच वर्षों में कुल 226.22 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इनमें से चालू वित्त वर्ष में 36.32 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को 374 करोड़ रुपये का प्रदर्शन अनुदान (परफॉर्मेंस ग्रांट) देने का भी प्रावधान किया गया है। यह राशि उन पंचायतों को मिलेगी जो अपनी आय के संसाधनों में प्रति परिवार 1200 रुपये की बढ़ोतरी सुनिश्चित करेंगी।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पंचायतों में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है और अब अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से आम जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। पंचायतों के रिकॉर्ड और लेखों का रखरखाव भी विभिन्न एप्स के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से डिजिटल तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करने का आग्रह किया।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार सहन नहीं करेगी। अच्छा कार्य करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही बेहतर कार्य करने वाले प्रतिनिधियों के लिए भविष्य में राज्य के भीतर और बाहर एक्सपोजर विजिट भी आयोजित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायत घरों के निर्माण के लिए राशि 89 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.14 करोड़ रुपये प्रति पंचायत कर दी गई है और पिछले तीन वर्षों में पंचायत घरों के निर्माण एवं उन्नयन पर 112.85 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि इस बार प्रदेश में 137 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं और सरकार ने ऐसी पंचायतों को 25 लाख रुपये प्रति पंचायत प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इससे पहले यह राशि 10 लाख रुपये थी।
मंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से पेयजल, स्वच्छता, नशा निवारण, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और पंचायतों की आय बढ़ाने जैसे विषयों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।
इस अवसर पर विधायक नाहन अजय सोलंकी ने कहा कि प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका होती है। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के पंचायतों के विकास के लिए काम करने की अपील की।
समारोह में पूर्व विधायक अजय बहादुर, पूर्व विधायक किरनेश जंग, कार्यकारी उपायुक्त एल.आर. वर्मा, पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आनंद परमार, एचपीएमसी अध्यक्ष सीता राम शर्मा समेत अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
