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महंगाई, भूख और कुपोषण पर रोक लगाए सरकार, जनवादी महिला समिति ने नाहन से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

ज्ञापन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने और जरूरतमंद परिवारों को पर्याप्त मात्रा में सस्ता राशन उपलब्ध करवाने की मांग की गई है।

नाहन : बढ़ती महंगाई के बीच गरीब और मेहनतकश परिवारों की थाली तक पर्याप्त राशन और पौष्टिक भोजन पहुंचाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की हिमाचल प्रदेश की जिला सिरमौर इकाई ने शनिवार को डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।

समिति की जिला सचिव अमिता चौहान, कोषाध्यक्ष आशा देवी, सीमा, दीना देवी, अमर देवी, पुष्पा और कुब्जा आदि सदस्यों ने ज्ञापन में खाद्य पदार्थों, पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के साथ राशन डिपो में सस्ता राशन और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने की मांग उठाई है। ज्ञापन में भूख और कुपोषण से निपटने के लिए महिलाओं, बच्चों और जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है।

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समिति ने कहा कि खाद्य पदार्थों, सब्जियों और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों से आम परिवारों का बजट बिगड़ रहा है। बेरोजगारी, महंगी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तथा बढ़ते कर्ज के कारण गरीब और मेहनतकश परिवारों की मुश्किलें बढ़ी हैं। परिवार के भोजन और बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी उठाने वाली महिलाओं पर महंगाई का विशेष असर पड़ रहा है।

ज्ञापन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने और जरूरतमंद परिवारों को पर्याप्त मात्रा में सस्ता राशन उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। समिति ने त्योहारी सीजन में राशन डिपो पर वस्तुओं की मात्रा, संख्या और गुणवत्ता बढ़ाने, बंद किए गए सरसों के तेल को दोबारा शुरू करने तथा घी, सूजी, सूखे मेवे और मसालों सहित 14 आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने की मांग भी रखी है।

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समिति ने आंगनबाड़ी, मातृ-पोषण और बाल पोषण योजनाओं का विस्तार करने तथा गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन देने की मांग की है। डिजिटल सत्यापन से जुड़ी बाधाएं दूर करने और फैमिली आईडी व आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।

इसके अलावा समिति ने रोजगार के अवसर बढ़ाने, न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने और मनरेगा दोबारा शुरू करने की मांग की है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक परिवहन को सस्ता एवं सुलभ बनाने के साथ महिलाओं को सस्ती संस्थागत ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने तथा कर्ज वसूली के नाम पर होने वाले उत्पीड़न पर रोक लगाने की अपील भी की गई है।

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समिति ने मुख्यमंत्री से महंगाई से राहत देने और गरीबों, महिलाओं तथा मेहनतकश परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है।

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