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दीक्षांत समारोह में CM सुक्खू बोले- कमजोर वर्गों तक न्याय सुनिश्चित करना ही व्यवस्था की असली कसौटी
शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू), शिमला के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में न्याय का अर्थ केवल न्यायिक आदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निष्पक्षता, विवेकशीलता और प्रत्येक मामले की...
‘डिजिटल अरेस्ट’ का कोई कानूनी प्रावधान नहीं, वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी के नाम पर ठगी से रहें सतर्क
नाहन : साइबर ठगी के बढ़ते मामलों और ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर लोगों को डराकर पैसे ऐंठने वाले जालसाजों से बचने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) सिरमौर ने गुरुवार को नाहन कोर्ट स्टाफ के लिए विशेष जागरूकता शिविर लगाया।शिविर में पुलिस...
हमीरपुर के 5 गांवों में शुरू हुई सामुदायिक मध्यस्थता योजना, सामुदायिक मध्यस्थता से निपटेंगे लंबित मामले
हमीरपुर : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि अदालतों में अक्सर आने वाले कई छोटे-छोटे मामलों को मध्यस्थता और आपसी सहमति से निपटाया जा सकता है।इससे इन मामलों के सभी पक्षकारों के समय और धन की बचत होगी तथा...
छोटे विवादों के लिए कोर्ट की दौड़ होगी कम, बिलासपुर के इन 5 गांवों में शुरू होगी सामुदायिक मध्यस्थता योजना
बिलासपुर : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव (सीनियर सिविल जज) प्रतीक गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा जिला बिलासपुर के पांच गांवों में सामुदायिक मध्यस्थता योजना आरंभ की गई है।इनमें नंबर-1 गांव मानवा, ग्राम पंचायत नैणी,...
‘मेडिएशन फॉर नेशन 3.0’ अभियान 1 अक्तूबर से, मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान पर रहेगा जोर
ऊना : आमजन को विवादों के सौहार्दपूर्ण एवं आपसी सहमति से समाधान का प्रभावी माध्यम उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ‘मेडिएशन फॉर नेशन 3.0’ अभियान का शुभारंभ 1 अक्तूबर, 2026 से किया जा रहा है।यह राष्ट्रव्यापी विशेष मध्यस्थता अभियान लंबित उपयुक्त मामलों के मध्यस्थता...
सिरमौर में राष्ट्रीय लोक अदालत में 4,543 मामलों का निपटारा, 6.36 करोड़ की सेटलमेंट राशि तय
नाहन : जिला सिरमौर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 8,409 मामलों को सुनवाई के लिए लिया गया, जिनमें से 4,543 मामलों का मौके पर ही आपसी समझौते से निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 6,36,57,136 रुपये की समझौता राशि तय...
