हिमाचल में 16171.79 मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद, आवक जारी, किसानों के खातों में 30.74 करोड़ जमा

बड़ी बात ये है कि धान बेचने के मामले में जिला सिरमौर की दोनों अनाज मंडियां दूसरे जिलों से काफी आगे हैं। अकेले सिरमौर की बात करें तो जिले के पांवटा साहिब और धौलाकुआं मंडियों में किसान 6812 मीट्रिक धान सरकार को बेच चुके हैं।

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नाहन : हिमाचल के विभिन्न जिलों की अनाज मंडियों में धान की आवक लगातार जारी है। प्रदेश में 3 अक्तूबर से धान की खरीद शुरू हुई थी। इन मंडियों में अब तक 16171.79 मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद हो चुकी है।

बड़ी बात ये है कि धान बेचने के मामले में जिला सिरमौर की दोनों अनाज मंडियां दूसरे जिलों से काफी आगे हैं। अकेले सिरमौर की बात करें तो जिले के पांवटा साहिब और धौलाकुआं में बनी मंडियों में किसान 6812 मीट्रिक धान सरकार को बेच चुके हैं।

प्रदेश में अब तक खरीदे गए धान की एवज में सरकार की ओर से 3 हजार से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 30.74 करोड़ रुपए की राशि भी जमा की जा चुकी है।

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एपीएमसी पांवटा साहिब में अब तक 955 किसानों ने 4285.35 मीट्रिक टन धान की आपूर्ति की है। इसके बाद सिरमौर के ही धौलाकुआं में 710 किसानों से 2527.16 मीट्रिक धान खरीदा गया है। वहीं, जिला सोलन के बद्दी में 420 किसान 1672.80 और नालागढ़ के मार्केट यार्ड में 452 किसानों से 1364.05 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है।

इसी तरह कांगड़ा जिले के फतेहपुर में 174 किसानों से 1366.91, रियाली में 198 किसानों से 1477.43, मिलवां में 165 किसानों से 1164.04 और नगरोटा बगवां में 13 किसानों से 43.09 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है।

ऊना जिले के टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र में 153 किसानों से 1101.56 मीट्रिक टन, जबकि रामपुर मंडी में 157 किसानों ने 593.44 और टकारला मंडी में 178 किसानों ने 575.96 मीट्रिक टन धान बेचा है।

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बता दें कि सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन की ओर से सभी अनाज मंडियों में धान की सरकारी खरीद की जा रही है। प्रदेश में 6 हजार के करीब किसानों ने अपनी उपज बेचने के लिए पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया है।

इसमें 3575 किसान मंडियों में सरकार को धान बेच चुके हैं। आगे भी कई किसानों ने धान को मंडियों में बेचने के लिए स्लॉट बुक करवाया है।

उधर, सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने बताया कि जिला सिरमौर की दोनों मंडियों में सबसे ज्यादा धान की आवक हो रही है। अब तक जिले के 1700 के करीब किसान सरकार को अपनी उपज बेच चुके हैं। अभी भी खरीद प्रक्रिया तेजी से जारी है। मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए बेहतर प्रबंध किए गए हैं।

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