शिमला : हिमाचल में पंचायती राज चुनावों से पहले प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की बाधा न आए। इस संबंध में आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरे चुनाव काल में प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखना जरूरी है।
आयोग ने अपने पत्र में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी हवाला दिया है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 मई, 2026 तक पूरा करने को कहा गया है। इसी के मद्देनजर मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण सहित चुनाव से जुड़ी अन्य प्रक्रियाएं भी प्रदेश भर में शुरू कर दी गई हैं।
निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि चुनाव कार्यों में लगे सभी अधिकारी और कर्मचारी इस अवधि में आयोग के अधीन माने जाएंगे। वे आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन के तहत काम करेंगे, ताकि चुनाव निष्पक्ष और बिना किसी रुकावट के संपन्न हो सकें।
आयोग का कहना है कि यदि इस दौरान तबादले किए जाते हैं तो चुनावी कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए सभी विभागों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके।
