सोलन : हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, समग्र विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण प्रदेश सरकार का लक्ष्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग कार्य कर रहा है। कुलदीप कुमार धीमान बुधवार को सोलन में जिला स्तर के सभी अधिकारियों के साथ गत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं, आवंटित धन और अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का पूर्ण लाभ तभी लक्षित वर्ग तक पहुंच सकता है जब सभी स्तरों पर आपसी समन्वय एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए। उन्होंने आशा जताई कि सोलन जिला के सभी अधिकारी इस दिशा में निरंतर कार्यरत रहेंगे। कुलदीप कुमार धीमान ने डीसी सोलन को निर्देश दिए कि सोलन जिला की ऐसी अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों की सूची आयोग को उपलब्ध करवाई जाए, जहां अभी तक सड़क सुविधा नहीं है, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है और सोलर लाइट व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सूची के उपलब्ध होने पर यह जानकारी प्रदेश सरकार को प्रेषित की जाएगी, ताकि इस व्यवस्था के लिए समुचित धन आवंटित किया जा सके। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों तक आधारभूत अधोसंरचना पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।
आयोग के अध्यक्ष ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित योजनाओं का गत तीन वर्षों का पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि गत दिवस अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं सहित नगर निकायों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में प्रस्तुत मामलों को जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया है, ताकि इन पर समयबद्ध कार्यवाही की जा सके। कुलदीप कुमार धीमान ने जिला कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लक्षित वर्गों तक पहुंचाने के लिए नियमित अंतराल पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं और मीडिया के माध्यम से जानकारी का प्रचार-प्रसार किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत प्रस्तुत मामलों की सूक्ष्म जांच सुनिश्चित बनाई जाए ताकि दोषियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके और पीड़ितों को उचित न्याय मिल सके। आयोग के सदस्य, अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा, अधिवक्ता विजय डोगरा और अधिवक्ता शालिनी जमवाल ने योजनाओं के कार्यान्वयन और अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के संबंध में अपने बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए।
इस अवसर पर नगर निगम बद्दी की आयुक्त सोनाक्षी सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक सोलन तिरुमलाराजू एसडी वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बद्दी अशोक वर्मा, जिला न्यायवादी सोलन संजय पंडित, सोलन जिला के सभी उपमंडलाधिकारी, सभी उपपुलिस अधीक्षक, विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख, प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के ए.आर.ओ. नरेंद्र शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
