चंबा : उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र चंबा के वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति के तहत प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। उपायुक्त ने बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपमंडल समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों से संबंधित विभागीय औपचारिकताएं समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं। उन्होंने सभी उपमंडलाधिकारीयों से समय समय पर उप-मंडल स्तरीय समिति (एसडीएलसी)की बैठकें आयोजित करते रहने और मामलों को जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) के समक्ष रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि फील्ड स्तर पर आवश्यक जांच, स्थल निरीक्षण तथा दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय में सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान समिति ने प्रस्तुत प्रस्तावों की बिंदुवार समीक्षा कर आवश्यक टिप्पणियां एवं सुझाव दर्ज किए व कुछ मामलों को मंजूरी भी प्रदान की। बैठक में जिला राजस्व अधिकारी डॉ. विक्रमजीत सिंह, वन मंडल अधिकारी वन्यजीव केएस जमवाल, वन मंडल अधिकारी डलहौज़ी रजनीश महाजन, जिला योजना अधिकारी डॉ देवेंद्र सिंह, खंड विकास अधिकारी भटियात अनिल गुराडा, सहायक अभियंता जल शक्ति सिहुंता दिनेश सिंह व शिक्षा विभाग से तरलेश बाली उपस्थित रहे।
