शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए कि वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना केवल उन पर लागू रहेगी और अन्यों के लिए इस अधिसूचना को वापिस लिया जाएगा। स्थगित वेतन का बकाया अगले महीने पूर्ण वेतन के साथ जारी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की व्यावहारिक नीतियों और निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य की अर्थव्यवस्था में उत्साहजनक सुधार हुए हैं और हिमाचल प्रदेश निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, पूर्व सरकार की गलत नीतियों में सुधार और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को समाप्त किया गया, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति और मजबूत हुई है।
उन्होंने वित्त विभाग को 65 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सभी पेंशनभोगियों के लंबित पेंशन एरियर जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह एरियर अगले महीने वितरित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस उद्देश्य के लिए आवश्यक धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। कर्मचारियों के लंबित एरियर और महंगाई भत्ते की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारी राज्य की रीढ़ हैं और सरकार उनके कल्याण एवं हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
वर्तमान राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल किया है। ओपीएस की बहाली के बाद केंद्र सरकार ने राज्य को मिलने वाली लगभग 1,200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी है। यदि यह वित्तीय सहायता नहीं रोकी जाती, तो राज्य सरकार कर्मचारियों के लंबित एरियर का भुगतान करने की स्थिति में होती। इसके बावजूद राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।
बैठक में वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव आशीष सिंहमार, वित्त विभाग के विशेष सचिव सौरभ जस्सल तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
