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सिरमौर: उचित मूल्य की दुकानों पर बढ़ेगी निगरानी, उपायुक्त ने दिए नियमित निरीक्षण के निर्देश

उपायुक्त कार्यालय नाहन के सभागार में मंगलवार को जिला स्तरीय सतर्कता समिति और जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक उपायुक्त प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों के चयन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की गई।

नाहन : उपायुक्त कार्यालय नाहन के सभागार में मंगलवार को जिला स्तरीय सतर्कता समिति और जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक उपायुक्त प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों के चयन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जिला सिरमौर में ग्रामीण क्षेत्र के 2,66,965 और शहरी क्षेत्र के 14,138 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 31 मई 2026 तक ग्रामीण क्षेत्र में 2,29,445 और शहरी क्षेत्र में 12,360 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है।

उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को निर्देश दिए कि जिले की सभी उचित मूल्य की दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए खाद्यान्नों का सुरक्षित और उचित भंडारण भी हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।

बैठक का संचालन करते हुए जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सिरमौर शमशेर सिंह ने बताया कि जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्तोदय अन्न योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को 18.800 किग्रा गंदम आटा व 15 किग्रा चावल प्रति कार्ड की दर से निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। प्राथमिक गृहस्थियों जिनमें बीपीएल, तिब्बतियन शरणार्थी, अन्नपूर्णा राशन कार्ड धारक, वृद्धावस्था पैंशन, निःशक्तता पैंशन तथा कुष्ठ रोग पैंशन धारक परिवारों को प्रति माह 2.800 किग्रा गंदम आटा व 2 किग्रा चावल प्रति व्यक्ति निःशुल्क दिया जा रहा है।

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उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से उपर अर्थात एपीएल श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को 11 किग्रा गंदम आटा 12 रुपये व 6 किग्रा चावल 13 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति कार्ड राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। 1 नवंबर, 2025 से 31 मई, 2026 तक एनएफएसए के तहत 3,078 और ओटीएनएफएसए के तहत 3144 मीट्रिक टन चावल और एनएफएसए के तहत 4119 तथा ओटीएनएफएसए के तहत 6055 मीट्रिक टन गंदम आटा जिला के पात्र लाभार्थियों को प्रदान किया गया है।

जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक करते हुए उपायुक्त ने बताया कि जिला सिरमौर में 379 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वर्तमान में 135899 राशनकार्ड धारक को 1 नवंबर, 2025 से 31 मई, 2026 तक 62228 क्विंटल चावल और 101676 क्विंटल आटा, 12510 क्विंटल दालें, 987162 लीटर खाद्य तेल, 12142 क्विंटल चीनी तथा 3079 क्विंटल नमक गुणवत्ता पूरक खाद्यान सामग्री उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने जिला में उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने बारे भी समीक्षा की।

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जिला नियन्त्रक सिरमौर शमशेर सिंह ने बताया कि खाद्यानों की गुणवत्ता के लिए समय-समय पर नमूनों को एकत्रित कर निदेशालय को विश्लेषण के लिए भेजा जाता है। उन्होंने बताया कि माह नवंबर, 2025 से मई, 2026 तक 2187 निरीक्षण किए गए जिनमें 28 मामलों में अनियमितताएं पाई गई तथा 40 हजार, 458 रुपये जुर्माना कर सरकारी कोष में जमा करवाया गया है। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में 16 गैस एजेंसियां कार्यरत है जिसके माध्यम से 1,62,654 उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से उपलब्ध करवाई जा रही।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान जिला में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दो खरीद केंद्रों धौला कुआं एवं एपीएमसी पांवटा साहिब के माध्यम से 19,777 क्विंटल गेहूं खरीद की गई। बैठक में अध्यक्ष नगर परिषद नाहन उपमा धीमान, जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस पवन कुमार, उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजीव ठाकुर, क्षेत्रीय प्रबंधक राज्य आपूर्ति निगम नरेश कुमार, वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन संजय कुमार, सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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