चंबा : जिला मुख्यालय चंबा में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं बारे एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता डीसी मुकेश रेपसवाल ने की। बैठक में कल्याण विभाग से संबंधित समीतियों के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया।
इस बैठक में प्रधानमंत्री के न्यू 15 सूत्री कार्यक्रम के अलावा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून 1989 से संबंधित जिला स्तरीय निगरानी समिति, नेशनल ट्रस्ट और दिवयांगों से संबंधित जिला स्तरीय समीति के कार्यों की प्रगति बारे विस्तृत चर्चा व समीक्षा की गई।
बैठक में डीसी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कॉलरशिप योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए और संबंधी शिक्षण संस्थानों के प्रमुख इस कार्य में स्वयं रुचि लें। उन्होंने कल्याण विभाग के अधिकारियों सुख आश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को योजना का लाभ प्रदान करने बारे भी निर्देश दिए।
बैठक में जिला कल्याण अधिकारी ने जानकारी दी की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत पीड़ित व्यक्ति को संशोधित मुआवजे की राशि 85000 से 825000 तक स्वीकृत दी जाती है, जिसमें से कुछ प्रतिशत एफआईआर दर्ज होने, कुछ प्रतिशत न्यायालय में चालान पेश होने और शेष राशि न्यायालय के निर्णय के उपरांत जारी की जाती है। इस अधिनियम के तहत जिला चंबा में वित्त वर्ष 2025-26 में 175000 की राहत राशि का भुगतान अनुसूचित जाति/ जनजाति के 4 पीड़ितों को किया गया है।
बैठक में एसपी विजय कुमार सकलानी, एडीसी अमित मैहरा, जिला रोजगार अधिकारी अरविंद चौहान, नगर परिषद की वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल के अलावा कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
