शिमला : जिला स्तरीय राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक डीसी शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में बचत भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में राजस्व विभाग के मुद्दों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
इस मौके पर डीसी ने निर्देश दिए कि सभी एसडीएम अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में एफआरए कमेटी की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी लें। इसके साथ ही इन कमेटियों की बैठकों के बाद प्रेषित प्रस्तावों की यथास्थिति पर निगरानी रखें। इसके अलावा जहां कमेटियां गठित नहीं है, वहां पर जल्द कमेटियां गठित की जाएं और अगले दो दिनों के अंदर एफआरए से जुड़ी किसी भी शंका को लेकर डीसी कार्यालय के ध्यान में लाएं।
उन्होंने कहा कि स्कूल-कॉलेजों में स्टाफ के व्यवहार को लेकर सभी एसडीएम सख्ती से निर्देश जारी करें। स्कूलों में बच्चों के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार के मामले सामने नहीं आने चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में पोश कमेटी बनना बेहद जरूरी है। जिला में पिछले कुछ समय से स्कूलों के अंदर घटनाएं घटी हैं, जो काफी चिंताजनक और शर्मिंदा करने वाली हैं। इस तरह की घटनाओं पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए एसडीएम सख्ती से कार्य करें।
डीसी ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि कोई भी एसडीएम ड्यूटी समय के दौरान निजी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। अगर फिर भी किसी कार्यक्रम में जाना है तो जाने से पहले डीसी से अनुमति लेनी होगी। एसडीएम कार्यालय में दूर दराज क्षेत्र से लोग काम करवाने के लिए आते हैं और ऐसे में अधिकारी कार्यालय में नदारद पाए जाएं तो आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने जो स्कूल गोद लिए हैं, उनके विजिट रिपोर्ट भी डीसी कार्यालय को तुरंत भेजना सुनिश्चित करें। इसके साथ सभी अधिकारी और कर्मचारी 10 बजे से पहले अपने कार्यालय में पहुंचे। फील्ड अधिकारी लीक से हटकर कार्य करें, जिसका लेखा जोखा एक बुक में रखा जा सके।
अनुपम कश्यप ने कहा कि गुड गवर्नेंस से जुड़ा कार्य होना चाहिए, ताकि जिला शिमला की रैंकिंग में सुधार दर्ज हो सके। रूटीन के कार्य से हट कर कार्य करने दिशा में अधिकारियों को आगे आना होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, नवाचार, मॉडल विलेज, पंचायती राज विकास, नशे के खिलाफ आदि पर फोकस करते हुए कार्य कर सकते हैं।
बैठक में बताया गया कि जिला में जमाबंदी के 1135 मामले हैं, जिनमें से 715 की जमाबंदी हो चुकी है, जबकि 420 मामलों की जमाबंदी प्रक्रिया लंबित है। बैठक में सामने आया कि राजस्व अपीलों से जुड़े मामलों में रामपुर उपमंडल को छोड़कर हर उपमंडल में राजस्व मामलों में तीव्रता दर्ज की गई है।
शिमला शहरी में पिछले दो सालों से लंबित मामलों की संख्या 20 है और शिमला ग्रामीण में मामलों की संख्या 33 है, जबकि पीपी और रेंट रिकवरी एक्ट अपील के तहत शिमला शहरी में 31 मामले और शिमला ग्रामीण में 4 और रोहड़ू 11 मामले दो सालों से लंबित हैं। बैठक में रोड साइड कंट्रोल, न्यायालय के फैसलों के लागू करने के बारे, आपराधिक मामलों, रिकवरी ऑफ बैंक केस, आदि पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में निशानदेही के मामलों के लंबित होने को लेकर चर्चा की गई। इसमें तहसीलदार शिमला ग्रामीण के तहत 72 और नायब तहसीलदार शिमला ग्रामीण में 10 और तकलेच में 1 मामला पिछले दो सालों से अधिक समय से लंबित है। इसके साथ ही पिछले दो सालों तहसीलदार शिमला ग्रामीण 188, कोटखाई 34, जुब्बल 4 रामपुर 25, नेरवा 54 और नायब तहसीलदार शिमला ग्रामीण 45, नेरवा 25, कोटगढ 3, तकलेच 3, सराहन 6 और जांगला में 20 मामले लंबित हैं।
डीसी ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि अवैध खनन के चालान करें। इसके साथ ही अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में चल रहे क्रेशर में समय-समय पर औचक निरीक्षण भी करें। जिला भर में अवैध खनन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल की भी चेकिंग एसडीएम समय-समय पर करें।इसके अलावा ब्लास्टिंग के किए पहले प्रशासन ने अनुमति लेना अनिवार्य है।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंघल, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल ज्योति राणा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा, एसी टू डीसी देवी चंद ठाकुर, एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र नेगी, एसडीएम ठियोग डॉ. शंशाक गुप्ता, एसडीएम रोहड़ू धर्मेश, एसडीएम सुन्नी राजेश वर्मा, एसडीएम कुमारसैन मुकेश शर्मा, एसडीएम शहरी ओशिन शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
