नाहन : डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने शुक्रवार को नाहन में आयोजित महिला एवं बाल विकास की जिला स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति, पोषण एवं अभिसरण समिति, मिशन शक्ति अंब्रेला योजना अनुश्रवण समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हुए कहा कि स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भवती महिलाओं को सही पोषण की जानकारी उपलब्ध करवाना बेहद जरूरी है, ताकि जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे (लो बर्थ वेट) पैदा होने के मामलों को कम किया जा सके।
डीसी ने कहा कि बाल विकास विभाग के अंतर्गत चल रही योजनाओं से कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित न रहे, इसके लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित करें। बैठक में डीसी ने कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न समितियों का गठन करने और समय-समय पर बैठक आयोजित करने व शी-बाक्स पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि जिला के 6 खंडों में 1486 आंगनबाडी केंद्र क्रियाशील है। इनके माध्यम से विशेष पोषाहार कार्यक्रम एवं पूरक पोषाहार के तहत 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही तक 6 माह से 3 साल की आयु वर्ग के 18427 बच्चों, 3 साल से 6 साल की आयु वर्ग के 9757 बच्चों और 6341 गर्भवती व धात्री महिलाओं को पोषाहार वितरित किया गया है। उन्होंने बताया कि शालापूर्व शिक्षा के अंतर्गत 10700 बच्चों का पंजीकरण किया गया है।
बैठक में बताया कि सिरमौर जिला में 5 आंगनबाड़ी केंद्र जिसमें परियोजना नाहन का तालो, संगडाह का काली मिट्टी, पांवटा साहिब का ज्वालापुर-2, दुगाना-3 और हेवना बिडपा आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं।
पोषण अभियान के तहत विभिन्न विभागों के सहयोग से जागरूकता लाने व महिला एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करने के लिए सितंबर माह में 1,51,020 रुपए व्यय कर जिला स्तर पर 2, परियोजना स्तर पर 7, वृत स्तर पर 63 और आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर 6,170 शिविर व अन्य गतिविधियां आयोजित की गई है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 944 महिलाओं को 56 लाख, 64 हजार रुपए के लाभ प्रदान किए गए हैं।
बैठक में प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं, मुख्य मंत्री कन्यादान योजना, मुख्य मंत्री शगुन योजना, विधवा पुनर्विवाह और सुख शिक्षा योजना की समीक्षा भी की गई।
जिला कार्यक्रम अधिकारी पवन कुमार ने बैठक का संचालन करते हुए मदों को क्रमवार प्रस्तुत किया। साथ ही डीसी को अवगत कराया गया कि जितने भी निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं, उन्हें विभागीय स्तर पर पूरा किया जाएगा।
