राजगढ़ : जिला सिरमौर के बाल विकास परियोजना कार्यालय राजगढ़ में कर्मचारियों की भारी कमी के कारण विभागीय कार्यों और आंगनबाड़ी सेवाओं की निगरानी प्रभावित हो रही है। परियोजना में पर्यवेक्षकों सहित कई महत्वपूर्ण पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण, पोषण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक कार्यों के संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार परियोजना में पर्यवेक्षकों के 10 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से केवल 4 पदों पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 6 पद खाली हैं। वर्तमान में चूरवाधार, धमांधर, हाब्बन, राजगढ़-2, सनोरा और शरगांव पर्यवेक्षक वृत्तों में कोई पर्यवेक्षक तैनात नहीं है। ऐसे में मात्र चार पर्यवेक्षकों को सभी 10 वृत्तों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है, जिससे बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित निगरानी प्रभावित हो रही है।
परियोजना कार्यालय में भी कई महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़े हैं। सांख्यिकीय सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक तथा चालक के एक-एक स्वीकृत पद लंबे समय से खाली हैं।
परिणामस्वरूप पूरे कार्यालय में केवल बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) और एक कनिष्ठ सहायक ही कार्यरत हैं। कर्मचारियों की कमी के कारण कार्यालयीन कार्यों, अभिलेखों के रखरखाव, विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने तथा विभागीय गतिविधियों के संचालन का अतिरिक्त भार सीमित स्टाफ पर आ गया है।
स्थिति यह है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रशासनिक दायित्वों के साथ-साथ लिपिकीय कार्य भी स्वयं करने पड़ रहे हैं। इससे उन्हें क्षेत्रीय निरीक्षण और फील्ड भ्रमण के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, जिसका असर योजनाओं की निगरानी पर भी पड़ रहा है।
हालांकि, आंगनबाड़ी सेवाओं के स्तर पर स्थिति अपेक्षाकृत संतोषजनक बनी हुई है। परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 190 स्वीकृत पदों में से 188 पद भरे हुए हैं और केवल 2 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 190 स्वीकृत पदों में से 187 पदों पर नियुक्तियां हैं और केवल 3 पद खाली हैं।
बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ़ सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि रिक्त पदों की जानकारी समय समय उच्च अधिकारियों को भेजी जाती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विभाग द्वारा शीघ्र ही इन पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिससे आंगनबाड़ी सेवाओं की निगरानी और विभागीय कार्यों का संचालन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।
