शिमला : प्रदेश विधानसभा ने वर्ष 2026-27 का बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके साथ ही विधानसभा ने राज्य सरकार को 58 हजार 830 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च करने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2026 पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
विधेयक पारित होने के साथ ही सरकार को बजट में दर्शाई गई कुल राशि खर्च करने का अधिकार मिल गया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने 21 मार्च को विधानसभा में 54 हजार 928 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जिसमें संचित निधि पर प्रभारित राशि शामिल नहीं थी। संचित निधि पर प्रभारित 3 हजार 902 करोड़ रुपये जोड़ने के बाद कुल बजट आकार 58 हजार 830 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
पारित बजट के अनुसार वर्ष 2026-27 के दौरान प्रदेश की राजस्व प्राप्तियां 40 हजार 361 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि कुल राजस्व व्यय 46 हजार 938 करोड़ रुपये आंका गया है। इस आधार पर राजस्व घाटा 6 हजार 577 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वहीं, राजकोषीय घाटा 9 हजार 698 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.94 प्रतिशत है।
बजट के खर्च के पैटर्न की बात करें तो हर 100 रुपये में से 27 रुपये वेतन, 21 रुपये पेंशन, 13 रुपये ब्याज अदायगी, 9 रुपये कर्ज अदायगी और 10 रुपये स्वायत्त संस्थाओं को ग्रांट के रूप में खर्च किए जाएंगे, जबकि 20 रुपये पूंजीगत कार्यों और अन्य गतिविधियों पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है।
