शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने एचपीएमसी को आगामी सेब सीजन के लिए मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत खरीद की सभी तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार छोटे और सीमांत सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और बागवानों को उनके उत्पाद का अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश्य से एचपीएमसी (HPMC)को प्रभावी ढंग से कार्य करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले सीजन से पहले सभी खरीद केंद्रों की अग्रिम सूचना जारी की जाए, ताकि बागवानों को सुविधा मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपीएमसी ने वर्ष 2025 में एमआईएस के तहत रिकॉर्ड 98,540 मीट्रिक टन सेब की खरीद सुनिश्चित की थी। पिछले वर्ष एचपीएमसी ने ही पूर्ण रूप से एमआईएस के तहत सेब खरीद सुनिश्चित की थी, जबकि इससे पूर्व हिमफेड भी खरीद प्रक्रिया में शामिल रहता था। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष से यह दायित्व केवल एचपीएमसी को सौंपा है और भविष्य में भी यही व्यवस्था जारी रहेगी।
उन्होंने बागवानों की सुविधा के लिए एचपीएमसी की कार्यप्रणाली के डिजिटलीकरण पर भी बल देते हुए कहा कि अगले खरीद सीजन से पूरी खरीद प्रक्रिया और डेटा का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और बागवान लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों के हितों को सर्वोपरि रखकर कार्य कर रही है। सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली लागू करने सहित अनेक बागवान हितैषी कदम उठाए हैं। सरकार के इन कदमों से बागवानों को उनकी मेहनत के बेहतर दाम मिल रहे है। राज्य सरकार ने एमआईएस के तहत बागवानों के बकाया भुगतान को चुकाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी राशि जारी की है।
बैठक में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सचिव बागवानी सी. पॉलरासु, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, विशेष सचिव डी.सी. राणा, निदेशक डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस डॉ. निपुण जिंदल और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
