नई दिल्ली : नौकरी छूटने या अचानक आर्थिक जरूरत पड़ने पर अब कर्मचारियों को अपनी पीएफ की जमा पूंजी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ निकासी के नियमों में बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। नए फैसले के तहत पीएफ खाते में अनिवार्य न्यूनतम बैलेंस की सीमा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है। इससे पात्र सदस्य जरूरत पड़ने पर अपनी जमा राशि का 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे।
नौकरी छूटने की स्थिति में अंतिम पीएफ सेटलमेंट के लिए बेरोजगारी की प्रतीक्षा अवधि भी 12 महीने से घटाकर दो महीने कर दी गई है। यानी नौकरी जाने के बाद लगातार दो महीने तक बेरोजगार रहने पर कर्मचारी अपने पीएफ की अंतिम निकासी के लिए दावा कर सकेंगे।
अक्टूबर 2025 में इस अवधि को दो महीने से बढ़ाकर 12 महीने किया गया था, जिसे अब फिर से घटा दिया गया है। हालांकि, पेंशन फंड की अंतिम निकासी के लिए निर्धारित 36 महीने की प्रतीक्षा अवधि में बदलाव नहीं किया गया है।
रिटायरमेंट के बाद किस्तों में निकाल सकेंगे पैसा
ईपीएफओ ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को भी मंजूरी दी है। इसके तहत 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अपना पूरा पीएफ फंड एकमुश्त निकालना अनिवार्य नहीं होगा।
वे अपनी जमा राशि को ईपीएफओ के पास रखते हुए मासिक, तिमाही या छमाही आधार पर किस्तों में पैसा निकाल सकेंगे। खाते में बची हुई राशि पर ब्याज मिलता रहेगा।
यह सुविधा पूरी तरह स्वैच्छिक होगी। सदस्य अपनी जरूरत के अनुसार निकासी का विकल्प चुन सकेंगे। यदि किस्तों में पैसा मिलने के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके नामित व्यक्ति या आश्रित को शेष राशि निकालने अथवा किस्तें जारी रखने का विकल्प मिलेगा।
ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 240वीं बैठक में 19 नवंबर को ये फैसले लिए गए। हालांकि, नए प्रावधानों को लागू करने के लिए श्रम मंत्रालय की मंजूरी के बाद ईपीएफ योजना में आवश्यक संशोधन अधिसूचित किए जाएंगे।





