नाहन : सीपीआई(एम) जिला सिरमौर कमेटी की बैठक नाहन में आयोजित की गई. बैठक में राज्य सचिवालय सदस्य राकेश सिंघा व डॉ. कुलदीप सिंह तंवर ने विशेष रूप से भाग लिया.
बैठक में पार्टी की केंद्रीय कमेटी की समीक्षात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और मदुरई में 2-6 अप्रैल तक पार्टी के आयोजित होने वाले 24वें महासम्मेलन में प्रस्तुत होने वाली राजनीतिक रिपोर्ट को सुझाव के लिए बैठक में प्रस्तुत किया गया.
बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि देश व प्रदेश में नव उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के कारण आज आर्थिक संकट पैदा हो गया है और इस संकट का बोझ गरीब, किसान, मजदूर और बेरोजगार युवाओं के जीवन पर पड़ रहा है. हिमाचल प्रदेश सरकार का कर्ज एक लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है.
प्रदेश को आर्थिक संकट से बाहर जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित नीतियों जैसे बिजली का निजीकरण व राष्ट्रीय शिक्षा नीति आदि प्रदेश सरकार लागू कर रही है. प्रदेश सरकार की कर्ज लेने की सीमा को केंद्र ने 5 प्रतिशत घटा कर 3.5 प्रतिशत कर दिया है.
राजस्व घाटा ग्रांट में भी इस वर्ष 3,000 करोड़ में 30 प्रतिशत की कटौती की जा रही है. केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को मिलने वाला जीएसटी मुआवजा भी बंद कर दिया है. बैठक में जिला महासचिव राजेंद्र ठाकुर ने प्रस्ताव रखा कि जिला में गरीब किसान और भूमिहीन 5 बीघा से कम भूमि मालिकों के लिए निर्णायक संघर्ष लड़ा जाएगा. फोरलेन में अधिग्रहण की जा रही जमीन के मालिकों को उपयुक्त मुआवजा के लिए संघर्ष किया जाएगा.
जिला कमेटी में यह भी आह्वान किया गया कि यदि सरकार के विभागों द्वारा किसी भी किसान की जमीन व घरों से बेदखली की कोशिश की जाएगी तो आर-पार का संघर्ष होगा.
बैठक में संतोष कपूर, आशीष कुमार, सतपाल मान, जीवन सिंह, राजेश तोमर, विश्वनाथ, विजय पाल सिंह, रामसिंह, राहुल, आशा शर्मा, सेवती, कुब्जा, जगदीश पुण्डीर व नरेश आदि मौजूद रहे.
