शिमला : 16 फरवरी से शुरू होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र को लेकर शिक्षा विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। विधानसभा सत्र के दौरान विभाग से जुड़े प्रश्नों और कार्यों को समय पर निपटाने के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रस्तावित अवकाश और टूर पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
निदेशालय की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सत्र के दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारियों की मुख्यालय में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। विधानसभा सत्र के दौरान अधिकारियों और उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर रविवार और अन्य अवकाश के दिनों में भी कार्यालय बुलाया जा सकता है। साथ ही विधानसभा कार्य से जुड़े अधिकारियों को रोजाना सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि बजट सत्र के दौरान शिक्षा विभाग से संबंधित विधानसभा में लगाए गए सभी प्रश्नों के उत्तर समय पर और पूर्ण रूप से तैयार रहें। अधिकारियों के पास विभाग से जुड़ी हर प्रकार की अद्यतन जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष रूप से पिछले तीन वर्षों में हुई नई भर्तियों, पदोन्नतियों, सेवानिवृत्तियों की संख्या, रिक्त पदों का ब्योरा और शिक्षकों के तबादलों का पूरा रिकॉर्ड तैयार रखने को कहा गया है।
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विधानसभा कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बजट सत्र के दौरान शिक्षा से जुड़े कार्यालयों के लैंडलाइन और अधिकारियों के मोबाइल कार्य दिवसों, अवकाशों के दौरान भी चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा बजट सत्र समाप्त होने तक ये आदेश जारी रहेंगे।
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