सोलन : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांधी ग्राम में अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ‘नेशनल ट्रक एंड बस मीट’ में बतौर मुख्यतिथि शिरकत की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना शुरू की है। राज्य सरकार ई-टैक्सी खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है और ये ई-टैक्सियां सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों व अन्य संस्थाओं में लगाई गई हैं।
राज्य सरकार ने ई-टैक्सी योजना के तहत अब तक 50 ई-टैक्सियां सरकारी विभागों में अटैच की हैं और 10 मई से पहले 50 और ई-टैक्सी स्वीकृत की जाएंगीं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं स्वयं ई-वाहन का इस्तेमाल करता हूं। इस वर्ष सरकार ने 3000 पेट्रोल और डीजल वाहनों को ई-व्हीकल से बदलने का लक्ष्य रखा है।’’
पर्यटकों सहित प्रदेश के लोगों को क्लीन और ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्रदान करने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से डीजल बसों को ई-बसों में बदल रही है। एचआरटीसी ने 412 करोड़ रुपये की लागत से 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए टेंडर जारी किए हैं तथा 124 करोड़ रुपये की लागत से बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं।
इन ई-बसों की खरीद के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में 500 और ई-बसें खरीदी जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में छह ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं और इन कॉरिडोर में सरकार 41 अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है।
वर्तमान सरकार ने ई-कमर्शियल व्हीकल की पंजीकरण पर रोड टैक्स में शत-प्रतिशत और स्पैशल रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की है पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश में संचालित सभी पेट्रोल व डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा को केवल ई-ऑटो रिक्शा से बदला जा रहा है।
उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार निजी क्षेत्र को 1,000 बस मार्गों के लिए नए परमिट प्रदान करने जा रही है। इन मार्गों पर बसों या टेम्पो ट्रैवलर्स की खरीद के लिए सरकार ई-वाहनों पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है।
प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देते हुए यह सुनिश्चित कर रही है कि आगामी वर्षों में सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक किया जाए। राज्य में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहले चरण में जिला हमीरपुर के सभी सरकारी कार्यालयों में ई-व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार ग्रीन इंडस्ट्री को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने सभी वर्गों से भी प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में सहयोग का आह्वान किया।
