नाहन : सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को आपदा जैसे कठिन समय में हमेशा पूरी तरह से सहयोग दिया है। आज से पहले आपदा के लिए विभिन्न मदों में 5125 करोड़ की राशि प्रदेश सरकार के खातों में आ चुकी है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं धर्मशाला से 1500 करोड़ देने की और घोषणा की है। यदि इसका जोड़ लगाया जाए, तो 6625 करोड़ की राशि हिमाचल को केवल आपदा के लिए मिली है।
नाहन में पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने कहा कि सहायता यही नहीं रुकती। लगभग 3000 करोड़ का शोध संस्थान भी हिमाचल प्रदेश को केंद्र द्वारा विश्व बैंक फंडेड प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है। इससे हिमाचल में आ रही प्राकृतिक आपदाओं को लेकर शोध कार्य किए जाएंगे। केंद्र की 10,000 करोड़ से अधिक की मदद को प्रदेश सरकार सही प्रकार से खर्च करें।
उन्होंने कहा कि अगर गणना लगाई जाए तो प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक लाख मकान स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इन मकानों को बनने की गति को तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। एक लाख करोड़ से अधिक के नेशनल हाईवे के काम, बीआरओ की सड़कें और फोरलेन नेशनल हाईवे के काम अतिरिक्त चल रहे हैं। यानी केंद्र द्वारा प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी गई है।
सांसद ने कहा कि अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा और असाम से भी पांच-पांच करोड़ की मदद हिमाचल प्रदेश को भेजी गई है। साथ ही प्रदेश को राहत सामग्री के काम से कम 50 से अधिक ट्रक भी भेजे गए हैं। केंद्र सरकार तो प्रदेश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी ही है। साथ ही जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वह भी प्रदेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
सांसद ने कहा कि वर्ष 2025 में आई आपदा से प्रदेश के 559 शिक्षण संस्थान क्षतिग्रस्त हुए, जिनकी अनुमानित लागत 31.38 करोड़ आंकी गई है। इसमें से शिक्षा विभाग द्वारा 109 स्कूलों को 16 करोड़ की धनराशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार जितनी भी सहायता राशि केंद्र से आ रही है, उसे अच्छे प्रकार से खर्च करें, जिसमें भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए।
