मानसून से निपटने के लिए जिला प्रशासन को पुख्ता तैयारियों के निर्देश, उद्योग मंत्री ने नाहन में ली ये बैठक

बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, सांसद सुरेश कश्यप, विधायक पांवटा साहिब सुखराम चौधरी, विधायक नाहन अजय सोलंकी समेत सभी सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य भी मौजूद रहे।

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नाहन : जिला सिरमौर के नाहन में जिला योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता शुक्रवार को उद्योग, संसदीय मामले और श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने की। बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, सांसद सुरेश कश्यप, विधायक पांवटा साहिब सुखराम चौधरी, विधायक नाहन अजय सोलंकी समेत सभी सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य भी मौजूद रहे।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जिला प्रशासन को मानसून से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने डीसी को अपने स्तर पर सभी विभागों के साथ नियमित रूप से बैठक आयोजित करने के लिए कहा, ताकि लोगों की समस्याओं का त्वरित निपटारा किया जा सके।

बैठक में अवगत करवाया गया कि जिला में मनरेगा के तहत वर्ष 2024-25 में 103037 जॉब कार्ड जारी किए गए हैं और 5734.96 लाख रुपये का वेतन प्रदान किया गया है। जिला में वर्ष 2024-25 में 39 स्वयं सहायता समूह नए व पुनः गठित किए गए। वर्ष 2024-25 में 101 गृहहीन/भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई, जिसमें से अनुसूचित जाति के 51 व्यक्तियों, अनुसूचित जनजातीय के 3 और 47 अन्य पात्र लाभार्थियों को भूमि आबंटित की गई।

बैठक में अंतोदय अन्न योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 2507 टन अनाज गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों को आबंटित किया गया। वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 335 गृह निर्माण किए गए। इसके अतिरिक्त नगर परिषद क्षेत्र में निम्न आय समूह/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को नगर परिषद नाहन में 356 व्यक्ति, नगर परिषद पांवटा में 185 व्यक्ति और नगर परिषद राजगढ़ में 63 व्यक्तियों के गृह निर्माण किए गए हैं। जिला सिरमौर के ग्रामीण क्षेत्रों में 718 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण किए गए हैं।

बैठक में बताया कि जिला सिरमौर में 520.10 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण कर लगभग 3.91 लाख पौधे रोपित किए गए। जिला सिरमौर में वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षत्रों में 158 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधारीकरण किया गया। जिला में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 734.06 मिलियन यूनिट बिजली प्रदान की गई है।

बैठक में अवगत करवाया कि जिला सिरमौर में वर्ष 2024-25 में विभिन्न योजनाओं के शीर्षकों के लिए बजट स्वीकृत किए गए है, जिसमें पिछड़ा वर्ग उपयोजना के तहत 59 योजनाओं के लिए लगभग 1.85 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना के तहत 790 योजनाओं के लिए 11 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और विकास में जन सहयोग शीर्षक के तहत 58 योजनाओं के लिए लगभग 3.55 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के तहत 9 योजनाओं के लिए 20.59 लाख रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गई है और क्षेत्रीय विकेन्द्रित योजना के तहत 229 योजनाओं के लिए लगभग 4.87 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बैठक में डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा, पुलिस अधीक्षक सिरमौर एनएस नेगी और अन्य विभागाध्यक्ष भी मौजूद रहे।