सोलन : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए प्रथम चरण में प्रदेश में 100 स्कूल सीबीएसई आधारित बनाए जा रहे हैं, जिनमें सभी विषयों के अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे और अध्यापकों का अलग कैडर होगा।
इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग ड्रेस कोड होगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष से हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू कर दी गई है।
सीएम ने सोलन जिले के ममलीग में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती के साथ-साथ आधुनिक मशीनें स्थापित की जा रही हैं।
वर्तमान सरकार एम्स दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी पर तीन हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है।
उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में देशभर में 21वें स्थान पर था, जबकि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से गुणात्मक सुधार आया और आज हिमाचल प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच गया है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ममलीग उप-तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील बनाने की घोषणा की। उन्होंने ममलीग में लोक निर्माण विभाग का उप मंडल खोलने और स्कूल की छत्त के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 50 हजार रुपए देने का भी ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर रही है और पारदर्शिता के लिए माई डीड परियोजना आरंभ की गई है, जिससे भूमि की रजिस्ट्री के लिए आम लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो स्कूल पिछली भाजपा सरकार ने मात्र राजनीतिक लाभ के लिए खोले थे, वर्तमान सरकार ने उन्हें बंद करने का फैसला लिया। गांव में पढ़ने वाले बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं।
इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज ममलीग में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए राज्य सरकार विशेष पहल कर रही है।
