शिमला : राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने 12 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी। बैठक में सरकार कई अहम मुद्दों पर फैसले ले सकती है। इस दौरान आय के साधन बढ़ाने पर चर्चा होगी। वित्त विभाग की ओर से कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। आरडीजी बंद होने के बाद हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति और गड़बड़ा गई है। राज्य सरकार कर्मचारियों व पेंशनरों को नए वेतनमान का एरियर देने की स्थिति में नहीं है। राज्य के बजट में 13 फीसदी योगदान आरडीजी का रहा है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट में कड़े फैसले लिए जाएंगे।
सूत्रों के अनुसार इस बैठक में आगामी बजट सत्र की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। 16 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण से होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी जाएगी, जिसे बाद में राज्यपाल को भेजा जाएगा। सभी विभाग इस अभिभाषण की तैयारी में जुटे हुए हैं।
मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्ताव भी रखे जाएंगे, जो पिछली कैबिनेट बैठक में चर्चा के अभाव में लंबित रह गए थे। टूरिज्म सेक्टर को लेकर कोई बड़ा फैसला लिए जाने की संभावना है। उद्योग विभाग की ओर से मेडिकल डिवाइस पार्क से जुड़े प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। इसके अलावा माइनिंग से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा की तैयारी है।
एचआरटीसी के घाटे वाले रूटों को लेकर विभाग को मिले प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडल निर्णय ले सकता है। खासकर इन रूटों के आवंटन को लेकर किस व्यवस्था को अपनाया जाए, इस पर फैसला होने की उम्मीद है। वहीं सबसे अहम मुद्दा राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद बनी स्थिति से निपटने का रहेगा।
