देवभूमि की पवित्र मिट्टी में जन्मा, हिमालय की ऊंचाइयों सा अडिग और अपने लोगों के सपनों से सजा हुआ एक ऐसा प्रदेश, जिसने कठिन भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद विकास की राह कभी नहीं छोड़ी। 78 वर्षों की इस यात्रा में मैंने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, जल विद्युत और कृषि-बागवानी जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।
इतिहास के पन्नों से मेरा निर्माण
15 अप्रैल 1948 को 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर मेरा जन्म हुआ। इसके बाद
26 जनवरी 1951: ‘सी’ श्रेणी राज्य
1 नवंबर 1956: केंद्र शासित प्रदेश
25 जनवरी 1971: पूर्ण राज्य का दर्जा
यह यात्रा केवल प्रशासनिक परिवर्तन नहीं थी, बल्कि मेरे आत्मसम्मान और पहचान की पुनर्स्थापना थी।
संपर्क क्रांति: सड़कों से विकास तक
1948 में मात्र 228 किलोमीटर सड़कें थीं। आज 33,000 किलोमीटर से अधिक का विस्तृत नेटवर्क मुझे गांव-गांव से जोड़ रहा है। फिर भी, भूस्खलन, बर्फबारी और दुर्गमता आज भी विकास की गति को चुनौती देते हैं।
शिक्षा: अज्ञानता से ज्ञान की ओर- पूर्ण साक्षर
1948 में 6.7% साक्षरता दर से शुरू हुई यात्रा आज 99.30% से अधिक तक पहुंच चुकी है। 15,000 से अधिक शिक्षण संस्थान और बढ़ता शिक्षा बजट इस परिवर्तन के साक्षी हैं हिमाचल प्रदेश अब छात्र-शिक्षक अनुपात के मामले में भी देश में प्रथम स्थान पर है। फिर भी, ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और डिजिटल संसाधनों की कमी एक चुनौती बनी हुई है।
स्वास्थ्य: पहाड़ों में जीवन का संबल
जहां कभी वैद्य ही उपचार का आधार थे, आज अत्याधुनिक अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी सेवाएं और रोबोटिक सर्जरी तक की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एम्स और अन्य संस्थानों ने स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, परंतु दुर्गम क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी अब भी चिंता का विषय है।
कृषि और बागवानी: आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में
1951 में 792 हेक्टेयर से शुरू हुई बागवानी आज 2,36,950 हेक्टेयर तक फैल चुकी है। सेब, कीवी, चेरी और औषधीय पौधों के निर्यात से हजारों करोड़ की आय हो रही है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और बाजार अस्थिरता किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं।
उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन- नए आयाम
औद्योगिक विकास और जल विद्युत परियोजनाओं ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। पर्यटन को बहुआयामी रूप देकर राज्य ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। हिमाचल आज देश-विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है।
आर्थिक स्थिति- आत्मनिर्भरता की ओर संघर्ष
वित्त वर्ष 2026-27 में, ₹54,928.18 करोड़ का बजट मेरी आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करता है।
राजस्व घाटा: ₹6,577.01 करोड़
राजकोषीय घाटा: ₹9,698.03 करोड़
कुल कर्ज: ₹1 लाख करोड़ से अधिक
राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने के बाद, अब आत्मनिर्भरता ही मेरा मार्ग है।
सरकार जल उपकर, ऊर्जा परियोजनाओं और पर्यटन के माध्यम से आय के नए स्रोत विकसित कर रही है।
पर्यावरण: मेरी आत्मा का संतुलन
ग्रीन स्टेट मिशन, सौर ऊर्जा और ई-वाहन नीति मुझे हरित भविष्य की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन ग्लेशियरों का पिघलना, वनों की कटाई और जलस्रोतों का क्षय मेरे अस्तित्व के लिए गंभीर चेतावनी हैं।
युवा और नारी शक्ति: भविष्य की दिशा
स्वरोजगार योजनाएं और नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम मेरे सामाजिक ढांचे को मजबूत बना रहे हैं।
अब मेरा लक्ष्य है:
हर गांव में डिजिटल सशक्तिकरण
हर युवा के पास कौशल
और हर नारी आत्मनिर्भर बने।
निष्कर्ष: एक पड़ाव, एक संकल्प
15 अप्रैल 2025 केवल एक तिथि नहीं
यह मेरे आत्ममंथन और पुनःसंकल्प का क्षण है।
आओ, हम मिलकर संकल्प लें
‘हर गांव को स्मार्ट बनाएं
हर युवा को हुनरमंद बनाएं
हर नारी को सशक्त बनाएं
और पर्यावरण की रक्षा करें’
मैं हिमाचल हूं…
मैंने ठंड, बर्फ और तूफानों को झेला है,
पर हर बार और मजबूत होकर उभरा हूं।
मेरे सैनिकों ने सीमाओं की रक्षा की,
मेरे किसानों ने धरती को समृद्ध बनाया,
और मेरे युवाओं ने भविष्य को नई दिशा दी।
‘मैं भावनाओं का संगम हूं,
मैं सपनों का आकार हूं,
और मैं हिमालय की तरह अडिग हूं।’
✍🏻 डॉ. पंकज चांडक
सहायक आचार्य, इतिहास
हिमाचल प्रदेश
