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15 फरवरी तक ई-केवाईसी करवाएं सामाजिक सुरक्षा पेंशनर, 10642 लाभार्थियों का सत्यापन अभी शेष

जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों की कुल संख्या 57,706 है। इनमें से 31 जनवरी तक 47,064 लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूर्ण हो चुकी है, जबकि 10,642 लाभार्थियों का सत्यापन अभी शेष है। विभाग ने सभी पात्र लाभार्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है, ताकि उनकी पेंशन निर्बाध रूप से जारी रह सके।

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चंबा : जिला कल्याण अधिकारी राज बहादुर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जिन लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है, वे 15 फरवरी तक यह प्रक्रिया अवश्य पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी सत्यापन करवाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र अथवा संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित जाकर ई-केवाईसी सत्यापन करवा सकते हैं। विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों का ई-केवाईसी सत्यापन अभियान जुलाई 2025 में जिला कल्याण अधिकारी के निर्देशन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से आरंभ किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत सत्यापन की अंतिम तिथि पूर्व में 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई थी।

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उन्होंने स्पष्ट किया यदि 15 फरवरी से पूर्व कोई लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं करवाता है, तो उसे संबंधित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए अपात्र मानते हुए उसकी पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। राज बहादुर ने बताया कि जिन पेंशन लाभार्थियों का आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है या अद्यतन करवाने की आवश्यकता है, वे संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ई-केवाईसी से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए लाभार्थी जिला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक अथवा संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों की कुल संख्या 57,706 है। इनमें से 31 जनवरी तक 47,064 लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूर्ण हो चुकी है, जबकि 10,642 लाभार्थियों का सत्यापन अभी शेष है। विभाग ने सभी पात्र लाभार्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है, ताकि उनकी पेंशन निर्बाध रूप से जारी रह सके।

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