शिमला|
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ आदर्श वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित कर रही है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनुशासन की दिशा मेें कारगर कदम उठाए हैं.
उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी कार्य या परियोजना के लिए बजट आवंटन के बाद उसे पूर्ण करने के लिए निर्धारित अवधि की अक्षरशः अनुपालना की जाए. सरकार, राज्य के संसाधनों का संतुलित उपयोग कर समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. इसी उद्देश्य से वित्त प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. उन्होंने लोक निर्माण और जलशक्ति विभाग के सभी लंबित बिलों का भुगतान करने के निर्देश भी दिए.
मुख्यमंत्री ने ई-वितरण, बजट, व्यय, ट्रेजरी इत्यादि से संबंधित विषयों की विस्तृत समीक्षा की.बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव वित्त अभिषेक जैन, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, विशेष सचिव वित्त व निदेशक कोष व लेखा रोहित जम्वाल, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, अतिरिक्त निदेशक दीपक भारद्वाज और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड और अन्य उपक्रमों की समीक्षा बैठक में उनकी वित्तीय स्थिति, संसाधन व ऋणों से संबंधित विभिन्न विषयों का विस्तृत ब्यौरा लिया और जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए.
