शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की खेल प्रतिभाओं के लिए बड़ा तोहफा देते हुए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने संबंधी दिशा-निर्देशों में बदलाव किया है।
कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार अब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों में समूह-ए, बी, सी और डी की सीधी भर्ती वाली नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ खिलाड़ियों को मिलेगा।
यह नई व्यवस्था पिछली तीन दशकों (वर्ष 1999, 2008 और 2018) के आदेशों का स्थान लेगी। सरकार ने इन नियमों में संशोधन करते हुए योग्य खेलों की सूची को व्यापक रूप से विस्तृत किया है।
विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी संत राज पुहार्टा द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि खिलाड़ियों के लिए योग्य खेलों की संशोधित सूची को संलग्न परिशिष्ट “ए” में शामिल किया गया है, जिसके तहत पारंपरिक और आधुनिक खेलों को मिलाकर कुल 59 खेलों को मान्यता दी गई है।
इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को सरकारी प्रोत्साहन का लाभ दिलाना है। नई सूची में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, नेटबॉल, पैरास्पोर्ट्स, अत्या-पात्या, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स और स्नूकर, मुक्केबाजी, ब्रिज, कैरम, शतरंज, क्रिकेट, साइक्लिंग, मूक-बधिर खेल, अश्व खेल, फेंसिंग, फुटबॉल, गोल्फ, व्यायाम (बॉडी बिल्डिंग सहित), हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, कायाकिंग और कैनोइंग, खो-खो, कूडो, मल्लखंभ, मोटर स्पोर्ट्स, पेनाक सिलाट, पोलो, पावरलिफ्टिंग, राइफल शूटिंग, रोल बॉल, रोलर स्केटिंग, नौकायन, रग्बी, सेपक टकरॉ, शूटिंग बॉल, सॉफ्टबॉल, सॉफ्ट टेनिस, स्क्वैश, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनी-क्वाइट, टेनिस, टेनपिन बॉलिंग, ट्रायथलॉन, रस्साकशी, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, शीतकालीन खेल, कुश्ती, वुशू और नौकायन (वोटिंग) जैसे खेलों को जगह मिली है।
सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, डीसी और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि इन नए दिशा-निर्देशों को बिना किसी देरी के सख्ती से लागू किया जाए और अपने नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों को इसकी जानकारी दी जाए।
सरकार के इस बड़े कदम से राज्य में खेल प्रतिभाओं को सशक्त प्रोत्साहन मिलेगा और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में बेहतर और सुरक्षित अवसर प्राप्त होंगे।
