शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को राज्य के लोक निर्माण (पीडब्ल्यूडी) और जल शक्ति सहित विभिन्न विभागों से संबंधित ठेकेदारों के 20 लाख रुपये तक के सभी लंबित बिलों को प्राथमिकता के आधार पर अदा करने के निर्देश दिए हैं।
वित्त विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि लगभग 225 करोड़ रुपये की बकाया राशि शीघ्र ही विभिन्न ठेकेदारों को जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय छोटे और मध्यम ठेकेदारों पर पड़ रहे वित्तीय बोझ को कम करने और राज्य भर में चल रहे विकास कार्यों के सुचारु और निर्बाध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
