शिमला : नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले नुक्कड़-नुक्कड़ जाकर झूठी गारंटियां देकर जनसमर्थन हासिल किया।
अब सरकार के चार वर्ष पूरे होने को हैं, किसी को गारंटी याद नहीं आई। अब जब पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव में जब कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ तो चुनावी वर्ष नजदीक आते ही मुख्यमंत्री को फिर माताओं-बहनों और अपनी घोषणाओं की याद आने लगी है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में 18 लाख परिवार हैं तो सुखी परिवार का हिस्सा गिने चुने परिवार क्यों? क्या मुख्यमंत्री बाकियों को अपना परिवार ही नहीं मानते।
जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने 18 से 59 वर्ष की सभी महिलाओं को पहली कैबिनेट से ₹1,500 प्रतिमाह देने की गारंटी दी थी। उस समय किसी पात्रता या आय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया था। प्रदेश में इस आयु वर्ग की लगभग 28 लाख महिलाएं हैं। 48 महीनों के हिसाब से प्रत्येक महिला के ₹72,000 बनते हैं और कुल राशि लगभग 20 हजार करोड़ होती है, लेकिन अब सरकार ने मात्र 3.50 लाख पात्र महिलाओं के लिए घोषणा की है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि 3.50 लाख महिलाओं को भी सालाना ₹1,500 प्रतिमाह देने के लिए लगभग ₹630 करोड़ चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चालू बजट में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है। प्रदेश का सामाजिक सुरक्षा, एससी/एसटी/ओबीसी माइनॉरिटी वेलफेयर का कुल बजट ही 604 करोड़ है। सुक्खू सरकार ने सामाजिक कल्याण के बजट में गत वर्ष के मुकाबले 62 फीसदी की कमी की है। सरकार को यह बताना चाहिए कि भुगतान किस मद से होगा।
300 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी पर सरकार को घेरते हुए जयराम ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने सामान्य परिवारों की खपत का आकलन करके 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा शुरू की थी।
कांग्रेस ने चुनाव में 300 यूनिट मुफ्त देने का वादा किया, लेकिन चार वर्षों में उसे पूरा नहीं किया। उलटे 125 यूनिट की राहत में भी पात्रता संबंधी बदलाव किए गए। अब सीमित परिवारों के लिए 300 यूनिट की घोषणा करके पूरी गारंटी लागू होने का दावा किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 18 लाख से अधिक परिवार हैं। कांग्रेस ने बिजली की गारंटी सभी परिवारों के लिए घोषित की थी, फिर अब पात्रता सीमित क्यों की जा रही है?
जयराम ठाकुर ने पांच लाख रोजगार, पहले वर्ष में एक लाख नौकरियों, दूध खरीद और गोबर खरीद की गारंटियों पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि दूध उत्पादकों को चार से छह महीने तक भुगतान नहीं मिल रहा और सप्ताह में केवल पांच दिन दूध खरीदने के निर्देशों से पशुपालक परेशान हैं। अधिकतर किसानों को 49 रुपए से अधिक दूध के दाम ही नहीं मिल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के भीतर भी असंतोष सामने आ रहा है। एक विधायक द्वारा मंत्री पद के लिए 11 दिसंबर की समयसीमा देने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने विधायकों से किए वादों को लेकर भी सवालों के घेरे में हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा भ्रष्टाचार के आरोपों, सरकारी संपत्तियों के निजी संचालन, बढ़ते नशे, कानून व्यवस्था और बदहाल सड़कों के मुद्दे उठाएगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दौरे कर रहे हैं, जबकि प्रदेश की अनेक सड़कों की हालत खराब है और जनता को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
जयराम ठाकुर ने कहा, “चार साल तक गारंटियां अधूरी रखने वाली सरकार अब अंतिम वर्ष में नई घोषणाओं के सहारे जनता का विश्वास हासिल करना चाहती है, लेकिन हिमाचल की जनता घोषणाओं और वास्तविक उपलब्धियों के बीच का अंतर समझ चुकी है।”
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