नाहन : संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर बुधवार को जिला भर से सैकड़ों की संख्या में मजदूर सड़कों पर उतरे और बस स्टैंड से लेकर डीसी कार्यालय तक एक विशाल रैली निकाली।
इस दौरान मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। डीसी कार्यालय परिसर में धरना दिया और विभिन्न मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन भेजा गया।
ट्रेड यूनियनों के वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार 4 श्रम संहिताओं को लागू कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है, जिसे तुरंत प्रभाव से रद्द किए जाने की मांग की गई।
इसके अलावा 26 हजार न्यूनतम वेतन, योजना कर्मियों, आउटसोर्स, ठेका प्रथा, मल्टी टास्क, टेंपररी, कैजुअल, ट्रेनी की जगह नियमित रोजगार देने, मनरेगा बजट में बढ़ोतरी, मनरेगा मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने, श्रमिक कल्याण बोर्ड के आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने की मांगें भी उठाई गई।
वक्ताओं ने केंद्र सरकार को चेताया कि अगर लेबर कोड तुरंत निरस्त न किए गए, तो सरकार को भारी नुकसान झेलने के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। इस दौरान केंद्र सरकार को भेजे ज्ञापन में अन्य बहुत सी मांगें भी विभिन्न यूनियनों की तरफ से उठाई गई है।
उधर, हिमाचल किसान सभा जिला सिरमौर कमेटी ने भी किसानों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर डीसी सिरमौर के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे।
इस मौके पर किसान सभा के राजेंद्र ठाकुर, सतपाल मान, सीटू जिला कमेटी के महासचिव आशीष कुमार, इंटक जिलाध्यक्ष सुभाष शर्मा, आंगनबाड़ी यूनियन राज्य महासचिव वीना शर्मा, जनवादी महिला समिति की जिलाध्यक्ष संतोष कपूर, महासचिव अमिता चौहान सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।
