श्री रेणुकाजी : रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति की अहम बैठक मंगलवार को आयोजित हुई, जिसमें दर्जनों लोगों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य मुद्दा विस्थापित हाउसलैस परिवारों की लिस्ट को लेकर रहा। समिति ने स्पष्ट किया कि लंबे इंतजार के बाद अब 152 हाउसलैस परिवारों की लिस्ट उन्हें प्राप्त हो गई है, लेकिन इसके साथ जुड़ी शर्तों को लेकर अब भी असहमति बनी हुई है।
समिति के प्रेस सचिव योगी ठाकुर ने बताया कि 2 मार्च को हुई पिछली बैठक में बांध प्रशासन और सरकार को 20 दिन का समय दिया गया था, जिसमें 152 परिवारों की सूची जारी करने की मांग रखी गई थी। अब यह सूची मिल गई है। इसके लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और रेणुकाजी के विधायक विनय कुमार का आभार भी जताया।
उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले शिमला में प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को लेकर मुलाकात की थी, जिसके बाद सूची जारी होने का आश्वासन मिला था। उन्होंने कहा कि एचपीपीसीएल ने इसमें कुछ शर्तें रखी हैं, जिसमें हल्फनामा मांगा जा रहा है, लेकिन विस्थापित सीरियल नंबर 16 (एफिडेविट देने के बाद 30 दिन के भीतर घर छोड़ने की शर्त) और 7 (विद्युत कनेक्शन संबंधी शर्त) को नकारते हैं और इसे फॉर्मेट से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक इन बिंदुओं को नहीं हटाया जाता, तब तक कोई भी विस्थापित परिवार हल्फनामा (एफिडेविट) हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन (HPPCL) को नहीं देगा।
इसके साथ ही विस्थापितों ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा कि उन्हें एचपीपीसीएल की ओर से दिए जा रहे मकान और जमीनें दोनों स्वीकार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चार स्थानों पर एचपीपीसीएल की ओर से चिन्हित प्रस्तावित जमीनें रहने योग्य नहीं हैं। इसे अधिकांश विस्थापित पहले ही नकार चुके हैं। विस्थापितों ने ये भी कहा कि बेघर परिवारों के जिन मुखिया की मृत्यु हो चुकी है, उनकी ग्रांट राजस्व रिकार्ड के आधार पर उनके वारिस परिवारों को जारी की जाए। ताकि ऐसे परिवार अपना घर बना सकें।
इस मौके पर रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय ठाकुर, मुख्य सलाहकार पूर्ण चंद शर्मा, फाउंडर मेंबर विनोद ठाकुर, कोषाध्यक्ष सुखचैन ठाकुर सहित दर्जनों विस्थापितों ने भाग लिया और अपने हक को लेकर एकजुटता दिखाई।
