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बिलासपुर में शुरू हुआ हिमाचल का पहला डांकी फार्म, गधी के दूध से कारोबार बढ़ाने की तैयारी, जानें खासियत

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गधी के दूध की मांग विशेष रूप से फार्मास्युटिकल और स्किन केयर उद्योग में है।

कंदरौर : नगर व ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने शनिवार को कंदरौर में आयोजित डेयरी कॉन्क्लेव-2026 के तहत डेयरिका फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित हिमाचल प्रदेश के पहले संगठित डॉंकी फार्म (Donkey Farm) का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गधा पालन और गधे के दूध के उत्पादन पर आधारित यह अपने किस्म का अनूठा स्टार्टअप है, जिसमें भविष्य में स्वरोजगार और व्यावसायिक विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। हालांकि, इस क्षेत्र में अभी काफी शोध और वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गधी के दूध की मांग विशेष रूप से फार्मास्युटिकल और स्किन केयर उद्योग में है। गधे के दूध में लैक्टोज, व्हे प्रोटीन तथा लाइसोजाइम और लैक्टोफेरिन जैसे जैविक घटक पाए जाते हैं, जिस कारण इसे विशेष उत्पाद के रूप में देखा जाता है।

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कई देशों में इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और अन्य विशेष उत्पादों के निर्माण में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध, गुणवत्ता परीक्षण, प्रसंस्करण और बाजार की संभावनाओं का अध्ययन करना आवश्यक है, ताकि हिमाचल प्रदेश में इस नई पहल को व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ाया जा सके।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, बेहतर विपणन व्यवस्था तथा नवाचार को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकें।

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राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए दूध के खरीद मूल्य में भी वृद्धि की है। गाय के दूध का खरीद मूल्य 51 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध का खरीद मूल्य 61 से बढ़ाकर 71 रुपये प्रति लीटर किया है।

इसके अतिरिक्त प्रमाणित डेयरी से ए-2 दूध के लिए 100 रुपये प्रति लीटर खरीद मूल्य निर्धारित किया गया है। इन निर्णयों से पशुपालकों को उनके दूध का बेहतर मूल्य उपलब्ध करवाने में मदद मिल रही है।

सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्का का 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये, पांगी घाटी के जौ का 60 से बढ़ाकर 80 और हल्दी का 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम किया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पहली बार अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है।

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Aapki Baat News Desk
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