शिमला : प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद प्रदेश में हेड टीचर के पदों पर पात्र शिक्षकों को पदोन्नति देने का रास्ता खुल गया है।
आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने पदोन्नति और प्लेसमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को अपने-अपने जिलों में पात्र शिक्षकों का ब्योरा जुटाने और उनकी योग्यता की जांच करने के निर्देश जारी किए हैं।
इससे उन शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) और अन्य विभागीय शर्तें पूरी करते हैं।
दरअसल, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 नवंबर को एक मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले शिक्षकों को हेड टीचर के पदों पर पदोन्नति अथवा प्लेसमेंट देने की अनुमति दी है।
टीईटी और आरटीई की शर्तें पूरी करना जरूरी
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाले शिक्षकों को अंतरिम व्यवस्था के दौरान पदोन्नति अथवा प्लेसमेंट के लिए विचार में लिया जा सकता है।
इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य योग्यता में शामिल है। हालांकि, केवल टीईटी पास होने से पदोन्नति का अधिकार नहीं मिलेगा। संबंधित शिक्षक को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और विभागीय सेवा शर्तें भी पूरी करनी होंगी।
सभी जिलों में शुरू होगी पात्रता की जांच
हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में अतिरिक्त निदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से नवंबर 2026 में सभी प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए गए हैं।
इसमें जिलों में कार्यरत पात्र शिक्षकों के मामलों की जांच कर पदोन्नति और प्लेसमेंट के लिए आगे की कार्रवाई करने को कहा गया है। अब जिला स्तर पर शिक्षकों की पात्रता का ब्योरा तैयार होने के बाद विभाग आगामी प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।
24 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
यह पूरी प्रक्रिया फिलहाल हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत आगे बढ़ाई जा रही है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 24 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है। ऐसे में हेड टीचर बनने की पात्रता रखने वाले प्राथमिक शिक्षकों की निगाहें अब शिक्षा विभाग की आगामी कार्रवाई और हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
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