शिमला : हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने वर्ष 2025-26 के लिए 40461.95 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में वर्ष 2025-26 के लिए यह अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। उन्होंने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 पेश किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। सदन द्वारा पारित अनुपूरक बजट में 36374.61 करोड़ रुपये राज्य स्कीमों के लिए और 4087.34 करोड़ रुपये केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए रखा गया है।
राज्य स्कीमों के अंतर्गत 26194.95 करोड़ रुपये वेज एंड मिनस और ओवरड्राफ्ट के लिए रखे गए हैं, जबकि 4150.14 करोड़ रुपये विद्युत उत्पादन और बिजली बोर्ड को उदय योजना के तहत उपलब्ध करवाए गए ऋण को इक्विटी में बदलने, क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत, 818.20 करोड़ रुपये प्राकृतिक आपदा राहत, 785.22 करोड़ रुपये जलापूर्ति एवं मल निकासी योजनाओं, 657.22 करोड़ रुपये हिमकेयर, सहारा योजना, चिकित्सा महाविद्यालय शिमला, टांडा, हमीरपुर, नेरचौक और चमियाणा में रोबोटिक सर्जरी, टांडा, हमीरपुर और चमियाणा में उन्नत परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, हमीरपुर और टांडा के लिए पैट स्कैन की खरीद, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर और विभिन्न अस्पतालों के निर्माण कार्यों तथा एम्स बिलासपुर के लिए विद्युत आपूर्ति, 555.89 करोड़ विशेष केंद्रीय सहायता के तहत सब्जी मंडी शिमला और नगर परिषद हमीरपुर में शॉपिंग में कांप्लेक्स, हमीरपुर में एचआरटीसी बस अड्डे, खलीनी शिमला में फ्लाई ओवर, छोटा शिमला से विल्ली पार्क तक अंडर ग्राउंड यूटिलिटी डक्ट के निर्माण और स्कैंडल प्वाइंट पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण के लिए रखे गए हैं।
इसके अलावा 453.63 करोड़ सड़कों के रख रखाव, पुलों, ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मुआवजे, 443.33 करोड़ हिमाचल पथ परिवहन निगम को यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों को किराये में दी जा रही छूट के एवज में उपदान, हमीरपुर में बस अड्डे और सिरमौर में भवन के निर्माण तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण, 262.16 करोड़ 15वें वित्तायोग के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान, सामुदायिक केंद्रों के निर्माण, 244.31 करोड़ स्कूल भवनों, राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज सुलह, राजीव गांधी राजकीय अभियांत्रिकी कॉलेज और आईटीआई नगरोटा बगवां में भवनों तथा नादौन (हमीरपुर), नाहन (सिरमौर), बैजनाथ (कांगड़ा), कल्पा में इंडोर स्टेडियमों के निर्माण, 221.53 करोड़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं के मानदेय, मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, लुथान कांगड़ा में सुख आश्रय परिसर एवं विभिन्न जिलों में शिशु देखभाल केंद्रों के निर्माण और पेंशनरों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 192.20 करोड़ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बटालियन मुख्यालय बैहना मंडी के लिए सड़क निर्माण तथा मशीनरी व उपकरणों की खरीद, 186.73 करोड़ नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी घंडल में न्यायिक अवसंरचना के उन्नयन, छात्रा छात्रावास, राजस्व भवनों, जेल भवनों, राज्य के विभिन्न स्थानों पर कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग, नई दिल्ली स्थित द्वारका में राज्य अतिथि गृह और हिमाचल भवन चंडीगढ़ के निर्माण, 148.24 करोड़ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बटालियन बैहना मंडी की स्थापना, 108.17 करोड़ न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में एसजीएसटी रिंबरसमेंट और 104.65 करोड़ जाइका प्रोजेक्ट के लंबित दायित्व और एचपी शिवा प्रोजेक्ट के लिए प्रावधित किए गए हैं।
इसके अलावा केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत अधिकतर राशि चालू तथा नई विकास योजनाओं, जिनके लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई, के लिए प्रस्तावित है। 2453.97 करोड़ एनडीआरएफ से प्राप्त आपदा प्रबंधन के लिए, 688.40 करोड़ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 352.18 करोड़ रेणुकाजी बांध विस्थापितों को मुआवजे, 82.45 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), 68.30 करोड़ मनरेगा, 55.50 करोड़ फिनासिंह परियोजना, 36.66 करोड़ राष्ट्रीय आयुष मिशन, 36.17 करोड़ पीएम अभीम, 33.37 करोड़ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और 25 करोड़ धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र में सकरैन, मलथोड, थोथू, डोल और समौर खड्ड के कटाव रोधी उपायों के लिए प्रस्तावित है।
