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मंडी में गैर पंजीकृत दुग्ध सभाओं के पंजीकरण का कार्य पूर्ण, गैस एजेंसी की डीलरशिप के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी सभाएं पात्र

उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला सहकारी विकास समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

मंडी : उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला सहकारी विकास समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सहकारी सभाओं के विकास के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई और जारी कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

बैठक में बताया गया कि सहकारी सभाओं के लेखांकन में एकरूपता लाने के लिए कॉमन सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनका कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। मंडी जिला में प्रथम चरण की 117 प्राथमिक सेवा सहकारी सभाएं (पैक्स) इसके तहत ‘ऑन गो लाइव’ कर ली गई हैं और 111 पैक्स का डाटा पूर्ण रूप से नए सॉफ्टवेयर में फीड कर लिया गया है।

दूसरे चरण की 99 पैक्स ‘ऑन गो लाइव’ की गई हैं और 86 का पूर्ण डाटा नए सॉफ्टवेयर पर फीड कर लिया गया है। इसके अलावा प्रथम चरण की 109 तथा दूसरे चरण की 44 प्राथमिक सेवा सहकारी सभाओं का 31 मई, 2025 तक का ऑन सिस्टम ऑडिट पूरा कर लिया गया है।

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उपायुक्त ने बताया कि प्राथमिक, मत्स्य व डेयरी सहकारी सभाएं जो वर्तमान में सहकारिता विभाग के अंतर्गत नहीं हैं, उनको पंजीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंडी जिला में 248 प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी सभाएं, 455 डेयरी सहकारी सभाएं व 6 मत्स्य सहकारी सभाएं पंजीकृत हैं, जिनमें से 311 डेयरी सहकारी सभाएं व 22 दूसरी सहकारी सभाएं गत तीन वर्षों में पंजीकृत की गई हैं। जिला में गैर पंजीकृत दुग्ध सभाओं को पंजीकृत करने का कार्य भी लगभग पूर्ण कर लिया गया है।

उन्होंने बताया कि प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर खाद्यान्न भंडारण विधायन विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाने तथा इससे संबंधित अन्य गतिविधियां आरंभ करने की योजना पारित की गई है, ताकि किसानों को उत्पादों का सही व अधिक मूल्य दिलाया जा सके। मंडी जिला में पांच सहकारी सभाओं का चयन भूमि की उपलब्धता के आधार पर योजना के तहत अन्न भंडारण के लिए किया गया है।

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इनमें से तीन का अनुमोदन कर लिया गया है। सहकारी क्षेत्र में नाबार्ड द्वारा चलाए जा रहे पैक्स एक्सीलरेटर कार्यक्रम के तहत पैक्स को पारंपरिक ऋण गतिविधियों के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकता एवं बाजार संभावनाओं के आधार पर गैर-ऋण गतिविधियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मंडी जिला में भी इसके तहत चयन प्रक्रिया जारी है।

बैठक में बताया गया कि जिला में अभी तक कुल 146 कृषि सहकारी सभाओं को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में पंजीकृत किया जा चुका है और 118 सहकारी सभाएं वर्तमान में कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में जिला में कार्य कर रही हैं। इनके माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की लगभग 300 ऑनलाइन सेवाएं गांव स्तर तक उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

यह भी बताया गया कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं को गैस एजेंसी की डीलरशिप के लिए पात्र कर दिया गया है। मंडी जिला के लिए स्थान निर्धारण विज्ञापित होते ही पात्र सहकारी सभाओं से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

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बैठक में प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी सभाओं द्वारा किसान उत्पादक संगठन के गठन, जिला स्तरीय सरकारी हाट की स्थापना, पैक्स के माध्यम से जन औषधि केंद्रों के संचालन, उर्वरक वितरण केंद्रों के संचालन सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को भूमि चयन सहित विभिन्न गतिविधियों के समयबद्ध संचालन के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए।

बैठक की कार्रवाई का संचालन सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं राजेश जसवाल ने किया। इस दौरान संबंधित विभागीय अधिकारी एवं समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

Aapki Baat News Desk
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