नाहन: देश की सबसे पुरानी परिषदों में शुमार नाहन नगर परिषद में सियासी घमासान तेज हो गया है. भाजपा समर्थित उपाध्यक्ष अविनाश गुप्ता समेत पार्षद संध्या अग्रवाल के बाद अब बुधवार को कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने भी नगर परिषद अध्यक्ष श्यामा पुंडीर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है. इसको लेकर कांग्रेस के 5 पार्षदों ने डीसी सिरमौर सुमित खिमटा को पत्र सौंपा. बता दें कि श्यामा पुंडीर सांसद सुरेश कश्यप की सगी बहन हैं.
दरअसल, तकनीकी रूप से नगर परिषद अधिनियम के अनुसार बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित किए बिना कोई बदलाव संभव नहीं था, लेकिन कांग्रेस के 5 और भाजपा के 2 पार्षदों के समर्थन के बाद यह प्रस्ताव बहुमत में आ गया है. लिहाजा, डीसी के निर्देशों के बाद एसडीएम जल्द ही दोनों राजनीतिक दलों से समर्थित पार्षदों की बैठक बुला सकते हैं.
बुधवार को कांग्रेस समर्थित पार्षद योगेश गुप्ता, राकेश गर्ग, रितिका गर्ग, वीरेंद्र पासी व श्रुति चौहान ने हस्ताक्षर सहित डीसी को सौंपे पत्र में कहा कि कांग्रेस समर्थित सभी पार्षद नगर परिषद अध्यक्ष श्यामा पुंडीर की कार्यशैली संतुष्ट नहीं हैं. हाउस में अध्यक्ष अपना जनादेश खो चुकी है. उनके समर्थित पार्षद भी उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं. लिहाजा हम पांचों पार्षद भी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग करते हैं. उन्होंने यह भी मांग की कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और नए अध्यक्ष का चुनाव जल्द से जल्द करवाया जाए.
पार्षद राकेश गर्ग ने कहा कि भाजपा समर्थित 2 पार्षदों ने अपनी ही अध्यक्ष से समर्थन वापस लिया है. ये काम 2 वर्ष पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब से श्यामा पुंडीर अध्यक्ष बनी हैं, तब से नगर परिषद का बुरा हाल हो गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष की बजाय उनके पति नगर परिषद चला रहे हैं. अध्यक्ष की इस कार्यप्रणाली से सभी पार्षद नाराज थे. चूंकि वह लोग बहुमत में नहीं थे, इसलिए वह अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते थे. अब जब भाजपा समर्थित पार्षद ही अपनी अध्यक्ष को नहीं चाहते, ऐसे में वह भी जनहित में आगे आए हैं.
एसडीएम को जारी किए निर्देश: डीसी
उधर, डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने बताया कि 5 पार्षदों ने नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने बारे पत्र सौंपा है, जबकि इससे पहले 2 पार्षदों का भी इस बारे पत्र प्राप्त हुआ था. इस मामले में एसडीएम को उचित निर्देश जारी किए जा रहे हैं. नियमों के अनुसार बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी.
