सैनवाला-कटोला लिंक रोड़ निर्माण को हरी झंडी, केंद्र से मिली फॉरेस्ट क्लीयरेंस, अब विभाग लगाएगा टेंडर

अब तक ये क्षेत्र पूरी तरह सड़क सुविधा से महरूम था। लिहाजा, ग्रामीणों को आवाजाही संबंधी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आजादी के बाद इस क्षेत्र के लिए पहली बार सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण पर 6.97 करोड़ खर्च होंगे।

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नाहन : विधानसभा क्षेत्र नाहन के सैनवाला-कटोला वाया झमीरिया-बोगड़िया-जामनवाला-चरूवाला लिंक रोड़ के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। ये पूरी यह नई कनेक्टिविटी है, जिसे केंद्र सरकार से फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिल गई है। 11.5 किलोमीटर लंबे इस रोड़ के बनने से क्षेत्र के कई गांवों के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

अब तक ये क्षेत्र पूरी तरह सड़क सुविधा से महरूम था। लिहाजा, ग्रामीणों को आवाजाही संबंधी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आजादी के बाद इस क्षेत्र के लिए पहली बार सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण पर 6.97 करोड़ खर्च होंगे।

विभाग ने इस रोड़ के निर्माण के लिए केंद्र सरकार को पिछले साल फॉरेस्ट क्लीयरेंस का मामला भेजा था। अब इसे हरी झंडी मिलने से विभाग जल्द ही टेंडर प्रक्रिया अमल में लाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि एक माह के भीतर ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

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खास बात ये है कि इस रोड़ के बनने से सैनवाला से कोटला तक पड़ने वाले कई गांवों की आबादी के लिए आवाजाही संबंधी सुविधा मिलेगी, क्योंकि संबंधित क्षेत्रों में सड़क का निर्माण होने के बाद यह लिंक रोड़ आगे जाकर मुख्य सड़कों से जुड़ेगा।

रोड़ का निर्माण होने के बाद इस क्षेत्र में न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच भी सुलभ हो जाएगी। इसके साथ साथ कृषि व बागवानी उत्पादों के परिवहन में भी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

उधर, विधायक अजय सोलंकी ने लोक निर्माण विभाग को इस रोड़ के निर्माण के लिए जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह सड़क ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग थी, जो अब साकार होने जा रही है।

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सोलंकी ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में पूरे प्रदेश में सबसे अधिक एफसीए और एफआरए की स्वीकृतियां नाहन विधानसभा क्षेत्र को मिली हैं, जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार की विकासोन्मुख नीतियों और नाहन क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ई. आलोक जनवेजा ने बताया कि फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिलने के बाद अब विभाग इस सड़क के निर्माण के लिए टेंडर लगाएगा। उन्होंने बताया कि ये नई कनेक्टिविटी है। अब तक इस क्षेत्र के लोग सड़क जैसी सुविधा से महरूम थे। इस सड़क का निर्माण होने से हजारों लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

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