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सलानी नदी में निर्माण पर NGT का कड़ा शिकंजा, DC सिरमौर को 4 माह में कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के आदेश

यदि जांच में NGT के समक्ष दिए गए आश्वासन का उल्लंघन कर नया निर्माण पाया जाता है, तो उसे गिराने की कार्रवाई की जाएगी।

शिमला/नाहन : जिला सिरमौर के नाहन उपमंडल में सैनवाला के समीप सलानी नदी के किनारे निर्माण को लेकर पिछले एक दशक से चल रहे विवाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सख्त रुख अपनाया है।

सैनवाला क्षेत्र में नदी के बहाव क्षेत्र और नदी तल पर किए गए निर्माण को लेकर ट्रिब्यूनल ने संयुक्त कमेटी गठित कर मौके की जांच के आदेश दिए हैं।

यदि जांच में NGT के समक्ष दिए गए आश्वासन का उल्लंघन कर नया निर्माण पाया जाता है, तो उसे गिराने की कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पुराने उल्लंघनों की जांच कर पर्यावरणीय क्षति के एवज में मुआवजा लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

NGT के चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने 9 अक्टूबर 2026 को यह आदेश एमए नंबर 34/2024 में पारित किया।

यह मामला मूल आवेदन संख्या 58/2015 से जुड़ा है। इसमें आवेदक संजय सिंघल ने आरोप लगाया था कि सैनवाला में सलानी नदी के किनारे वन भूमि पर अतिक्रमण और नदी तल में निर्माण किया गया है।

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वर्ष 2015 में वन भूमि पर अतिक्रमण और नदी तल पर निर्माण का मामला एनजीटी पहुंचा था। 12 जनवरी 2016 को संबंधित प्रतिवादियों ने ट्रिब्यूनल के समक्ष आश्वासन दिया था कि खसरा नंबर 6/1 और 8 पर बने निर्माण दो महीने के भीतर हटाकर भूमि को पूर्व स्थिति में बहाल कर दिया जाएगा।

साथ ही सलानी नदी के बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन पूरा होने तक संबंधित भूमि पर दोबारा निर्माण नहीं करने की अंडरटेकिंग भी दी गई थी।

हैरानी की बात है कि करीब दस साल बाद भी सलानी नदी के बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन पूरा नहीं हुआ। उपायुक्त सिरमौर की ओर से दाखिल हलफनामे में भी स्पष्ट किया गया कि संबंधित भूमि का सीमांकन तो हुआ था, लेकिन नदी के बाढ़ क्षेत्र का अलग से सीमांकन नहीं किया गया।

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मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि प्रतिवादियों की ओर से नया निर्माण किए जाने की बात स्वीकार की गई थी। हालांकि, उनका पक्ष था कि पुराने निर्माण हटाने और भूमि के सीमांकन के बाद नया निर्माण किया गया। एनजीटी ने स्पष्ट किया कि भूमि की राजस्व श्रेणी बदल जाने से ट्रिब्यूनल के समक्ष दी गई अंडरटेकिंग का महत्व समाप्त नहीं हो जाता।

ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में माना कि उपलब्ध रिकॉर्ड से प्रथमदृष्टया अंडरटेकिंग के उल्लंघन और नदी तल पर निर्माण किए जाने की स्थिति सामने आती है। इसी आधार पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय और उपायुक्त सिरमौर के प्रतिनिधियों की संयुक्त कमेटी गठित की गई है।

कमेटी मौके पर जाकर निर्माण की वास्तविक स्थिति और उल्लंघन की सीमा का पता लगाएगी। यदि जांच में अंडरटेकिंग का उल्लंघन कर निर्माण किए जाने की पुष्टि होती है तो संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के बाद उपायुक्त सिरमौर निर्माण गिराने की उचित कार्रवाई करेंगे। उपायुक्त को चार महीने के भीतर एनजीटी के रजिस्ट्रार जनरल को कार्रवाई रिपोर्ट भेजनी होगी।

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एनजीटी ने हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी पूर्व में हुए संभावित पर्यावरणीय उल्लंघन की जांच करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन प्रमाणित होने पर संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी लगाई जा सकेगी।

अब संयुक्त कमेटी की जांच और प्रशासन की कार्रवाई पर इस मामले का अगला रुख निर्भर करेगा।

Aapki Baat News Desk
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