शिमला/नाहन : हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की प्रमुख आवासीय विकास संस्था हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हिमुडा) में पदों के व्यापक पुनर्गठन (Reconstruction) का फैसला लिया है।
इस प्रक्रिया में हिमुडा के 327 पदों को समाप्त कर दिया गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों के सृजित कुल 633 पदों में से आधे से अधिक पदों को एक साथ खत्म किए जाने से हिमुडा कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है।
सरकार ने चीफ इंजीनियर की जगह अब एडवाइजर का नया पद सृजित किया है। इस पद पर इंजीनियर को बतौर एडवाइजर तैनाती दी गई है। हिमुडा की 2 सितंबर को हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर (बीओडी) की बैठक में यह फैसला लिया गया। अब इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
हिमुडा के इस फैसले से कर्मचारियों में भारी रोष है। यही नहीं सरकार ने हिमुडा के जिला सिरमौर के नाहन में डिवीजन को भी खत्म कर दिया है। अब यहां सिर्फ सब डिवीजन चलेगा, जो परवाणु के अधीन होगा।
नए आदेश के अनुसार घुमारवीं में हिमुडा का नया डिवीजन होगा। हिमुडा में कर्मचारियों और अधिकारियों के 633 पद सृजित थे। इनमें से 352 पदों को भरा गया है, जबकि 281 पद लंबे समय से खाली चल रहे थे।
सबसे ज्यादा बेलदार के 71 पदों को समाप्त किया गया है। इसके अलावा सीनियर असिस्टेंट के 45, चपरासी के 44, वर्क इंस्पेक्टर के 42, लिपिक के 24, जूनियर ड्राफ्ट्समैन के 10, स्टेनो टाइपिस्ट के 9, चौकीदार के 8, सर्वेयर के 8, डिवीजनल अकाउंटेंट, प्लंबर, टीमेट के 7-7, इलेक्ट्रिशियन के 5, पंप आपरेटर के 6, अधीक्षक ग्रेड-2 के 4, चालक और कारपेंटर के 3-3 पद समेत अन्य पद खत्म कर दिए हैं।
हिमुडा में पहले दो चीफ इंजीनियर होते थे, लेकिन अब यह पद समाप्त कर अब एक एडवाइजर रहेगा। गौरतलब है कि हिमुडा हिमाचल प्रदेश में आवासीय कॉलोनियों का निर्माण करता है और रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए जमीनें खरीदकर फ्लैट बनाकर लोगों को बेचता है। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात भी अब सामने आ रही है।
