मंडी : डीसी अपूर्व देवगन ने एसडीएम कार्यालय बल्ह में तहसील बल्ह और उप-तहसील रिवालसर के तहत राजस्व संबंधी मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्व मामलों के शीघ्र निपटारे को प्रदेश सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की पहल पर प्रदेश भर में इसके लिए राजस्व लोक अदालतों का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में भी पिछले दो साल में राजस्व संबंधी विभिन्न मामलों के निपटारे में गति आई है।
डीसी ने कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 मार्च 2026 तक पुराने लंबित तकसीम और निशानदेही के मामलों का निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की ढिलाई सामने आने पर संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
तहसील बल्ह में अप्रैल से दिसंबर 2025 तक फील्ड कानूनगो हटगढ़ द्वारा 41 निशानदेही, 14 हुकमी तकसीम और खानदानी तकसीम के मामलों का निपटारा किया गया। फील्ड कानूनगो बल्ह द्वारा इस अवधि में 17 निशानदेही एवं एक तकसीम का मामला निपटाया गया। अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे पैड़ी कानूनगो द्वारा इस अवधि के दौरान 221 तकसीम, 36 हुकमी तकसीम तथा 57 खानदानी तकसीम के मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया।
उप तहसील रिवालसर में अक्तूबर से दिसंबर 2025 के दौरान रिवालसर फील्ड कानूनगो द्वारा 46 तकसीम व 21 निशानदेही के मामलों का निपटारा किया गया। कार्यालय कानूनगो रिवालसर द्वारा 40 निशानदेही के मामलों का निपटारा किया गया। वहीं, लेदा फील्ड कानूनगो द्वारा 32 निशानदेही व 5 तकसीम के मामलों का निपटारा किया गया। उन्होंने शेष लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए।
