नाहन : सीएमआईएम जिला सिरमौर कमेटी ने मंगलवार को डीसी सिरमौर के माध्यम से केंद्रीय बजट में वैकल्पिक प्रस्तावों को जोड़ने की मांग करते हुए वित्त मंत्री को एक ज्ञापन भेजा है. जिला कमेटी के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किए गए बजट में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और मनरेगा के लिए बजट आवंटन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.
किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्यों के वित्तीय अधिकारी को कमजोर किया गया है. बजट में खर्च की घोषणा और वास्तव में किए गए खर्च में भारी अंतर है. उन्होंने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से बजट में वैकल्पिक प्रस्तावों को जोड़ने की मांग की गई है.
इसमें कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, सार्वजनिक क्षेत्र की लूट के लिए लाए गए राष्ट्रीय मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को रोकने और बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई वापस लेने, मनरेगा के आवंटन में 50 फीसदी बढ़ोतरी करने, शहरी रोजगार गारंटी कानून लाने, सामाजिक सुरक्षा के लाभों के लिए बजट में प्रावधान बढ़ाने, स्वास्थ्य के लिए जीडीपी का 3 फीसदी और शिक्षा के लिए जीडीपी की 6 फीसदी राशि आवंटित करने, स्कीम वर्करों के मानदेय में वृद्धि के लिए केंद्र का हिस्सा बढ़ाने आदि मांग की गई है.
इस मौके पर जीवन सिंह, सतपाल मान, जगदीश पुंडीर, गौरव, राहुल शुक्ला, आशा शर्मा, अमिता देवी, राम सिंह, राकेश रमौल, प्रशांत चौधरी आदि मौजूद रहे.
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