शिलाई : उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अपने प्रवास कार्यक्रम के दौरान वीरवार को ग्राम पंचायत झकांडों में 1.14 करोड़ से निर्माणाधीन पंचायत भवन की 52 लाख से नवनिर्मित धरातल मंजिल का लोकार्पण किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि जल्द ही इसकी दूसरी मंजिल का निर्माण भी पूर्ण होगा। क्षेत्रवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वह हमेशा प्रयासरत हैं।
उन्होंने कहा कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र में 30 हेल्थ सब सेंटर हैं, जिनमें से केवल 5 में ही स्टाफ तैनात था, लेकिन आज 95 फीसदी हेल्थ सेंटर में कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की गई है और हाल ही में शिलाई विधानसभा क्षेत्र में 8 डॉक्टर भेजे गए। इसी तरह शिक्षा विभाग में करीब 200 से अधिक जे.बी.टी. और हर स्कूल में एक टी.जी.टी. आर्ट्स का अध्यापक नियुक्त किया गया है। हर स्कूल में टी.जी.टी. मेडिकल या नॉन मेडिकल का पद भरने का प्रयास किया है।
उन्होंने कहा कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है, वह कांग्रेस सरकार की ही देन है। इस कार्यकाल में अभी तक शिलाई विधानसभा क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए बहुत सी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। इस क्षेत्र के हर इलाके का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर लगभग 300 करोड़ से अधिक विकासात्मक योजनाओं के लिए बजट स्वीकृत करवाया गया है, जिनका कार्य प्रगति पर है।
इस मौके पर उद्योग मंत्री ने लिंक रोड़ जामली से खंड़काहां बाया देवनल शकोल, सतवाड़, लिंक रोड़ भगनाड़ी से गुंडाड़ा बन्दराह, लिंक रोड़ धारवा से भटेवड़ी को आगे कऊटा ठेलेगू के साथ लिंक करने और लिंक रोड़ झकांडो के लिए जमीन की गिफ्ट डीड उपलब्ध करवाने को कहा। साथ ही उन्होंने जलशक्ति विभाग को पेयजल योजना बन्दराह से कऊटा, टेलेणू के लिए प्राकलन तैयार करने के निर्देश भी दिए।
उद्योग मंत्री ने गुगा मंदिर भटोड़ी के लिए 2 लाख, सामुदायिक भवन भगनारी के लिए 2 लाख, सराह व साझा प्रांगण शिरगुल मंदिर भगनाडी के लिए 2 लाख, महिला मंडल झकांंडो के लिए 2 लाख, नव युवक मंडल झकाण्डों को 1 लाख, महिला मंडल भटोड़ी के लिए 2 लाख, महासू मंदिर देवनल के लिए 2 लाख देने की घोषणा की।
इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों की समस्याएं भी सुनीं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडलों ने भी अपने क्षेत्र से संबंधित मांगें रखीं। उद्योग मंत्री ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर समाधान किया और शेष मांगे व समस्याएं जो स्थानीय स्तर की थीं, उन्हें अधिकारियों को सौंपकर उनका समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए।
