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कोटीधिमान में मौके पर हुए लोगों के काम, हर्षवर्धन चौहान बोले- ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम जनसेवा का बड़ा माध्यम

उद्योग, संसदीय कार्य, श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने गुरूवार को जिला सिरमौर के श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के कोटीधिमान ग्राम पंचायत में आयोजित ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

श्री रेणुकाजी : उद्योग, संसदीय कार्य, श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने गुरूवार को जिला सिरमौर के श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के कोटीधिमान ग्राम पंचायत में आयोजित ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम जनता और सरकार के बीच संवाद, सहभागिता और विश्वास को और अधिक मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जब सरकार गांव की चौखट तक पहुंचती है, तो लोकतंत्र केवल शासन व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जनसेवा का जीवंत स्वरूप बन जाता है।

‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं और आवश्यकताओं को उनके घर-द्वार के समीप सुनना और उनका यथासंभव मौके पर समाधान सुनिश्चित करना है। प्रदेश सरकार द्वारा जिला सिरमौर सहित हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र का संतुलित एवं समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।

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हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं एवं मांगें प्रशासन और सरकार के समक्ष रखीं, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से सरकार को जमीनी स्तर पर लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं को समझने और उनके अनुरूप विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।

उद्योग मंत्री ने इससे पहले ददाहू स्थित गोशाला का निरीक्षण भी किया। श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय कुमार ने उद्योग मंत्री का कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोटीधिमान में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के दूरदराज क्षेत्रों सहित कोटी धमान क्षेत्र की सात पंचायतों के लोगों को सरकार एवं प्रशासन से सीधे संवाद का अवसर प्रदान करना है।

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कार्यक्रम के दौरान 20 इंतकाल, 10 एफिडेविट तथा 15 विभिन्न प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसके अतिरिक्त 6 शिकायतें एवं 37 मांगें प्राप्त हुईं, जिन पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 49 लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई और दवाइयां वितरित की गईं।

इस अवसर पर उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार, उप मंडलाधिकारी नाहन राजीव सांख्यान, जिला विकास अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग विक्रम ठाकुर, खंड विकास अधिकारी ददाहू दर्शन पुंडीर, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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Aapki Baat News Desk
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