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हिमाचल में पशु मित्र नीति- 2025 को मंजूरी, भरे जाएंगे एक हजार पद, इन कर्मियों का बढ़ा मानदेय

मंत्रिमंडल ने ऑपरेशन थियेटर सहायकों के मासिक मानदेय को 17,820 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने और रेडियोग्राफरों व एक्स-रे तकनीशियनों के मासिक मानदेय को 13,100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्णय लिया है।

शिमला : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पशु मित्र नीति-2025 को मंजूरी दी गई। इस नीति के अंतर्गत पशुपालन विभाग में मल्टी टास्क वर्कर (पशु मित्र) के 1,000 पद भरे जाएंगे।

बैठक में स्कूलों में पुस्तकालयों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (पुस्तकालय) के 100 पद भरने को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, राजस्व विभाग में वरिष्ठ सहायक के 10 पद और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 15 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के पांच पद भरने को भी मंजूरी दी। आयुष विभाग में बैचवाइज आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के 5 पद भरने का निर्णय लिया गया है।

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राज्य के गौसदनों में गौवंश के लिए चारा पर दिए जाने वाले अनुदान को प्रति गौवंश 700 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने ऑपरेशन थियेटर सहायकों के मासिक मानदेय को 17,820 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने और रेडियोग्राफरों व एक्स-रे तकनीशियनों के मासिक मानदेय को 13,100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्णय लिया है।

राज्य में क्षरित वन क्षेत्रों में कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत निजी उद्यमियों द्वारा वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन अडॉप्शन योजना को मंजूरी दी गई। बैठक में नगर निगम शिमला में घाटी की ओर भवनों के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

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घाटी के सौंदर्यीकरण को संरक्षित रखने के लिए नए प्रावधान के अनुसार निर्माण कार्य सड़क स्तर से कम से कम एक मीटर नीचे होने चाहिए। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला में माता तारा देवी मंदिर के साथ लगते वन क्षेत्र को शिमला विकास योजना के तहत हरित क्षेत्र के अंतर्गत लाने का भी निर्णय लिया है। ताकि इस क्षेत्र का सतत् विकास सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत ई-टैक्सियों को किराये पर लेने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने को भी स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में डिजाइन विंग का सिविल विंग में विलय करने पर अपनी सहमति प्रदान की। इससे विभाग की कार्यशैली सुव्यवस्थित और दक्ष होगी।

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बैठक में कुल्लू जिले के निरमंड विकास खंड में पशु चिकित्सा औषधालय सराहन का नाम बदलकर पशु चिकित्सा औषधालय बागा-सराहन करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

Hitesh Sharma
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हितेश शर्मा 'आपकी बात न्यूज़ नेटवर्क' के संस्थापक और मुख्य संपादक हैं। दो दशकों से भी अधिक लंबे अपने करिअर में, वे 'अमर उजाला' 'दैनिक भास्कर' दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल जैसे प्रमुख प्रकाशनों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। एक अनुभवी पत्रकार और पूर्व ब्यूरो प्रमुख के तौर पर, हितेश अपनी गहन ज़मीनी रिपोर्टिंग और नैतिक व प्रभावशाली पत्रकारिता के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं। वे जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन रिपोर्टिंग करने में विशेषज्ञता रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कहानी को पूरी गहराई और ज़िम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए।

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