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Tag: Himachal Pradesh High Court

श्री रेणुकाजी मेले को लेकर हाईकोर्ट सख्त, झील और परशुराम ताल के 100 मीटर दायरे में दुकानें लगाने पर रोक

शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला सिरमौर के अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के आयोजन को लेकर पर्यावरण संरक्षण के मामले में कड़ा रुख अपनाया है।अदालत ने स्पष्ट किया है कि 19 से 24 नवंबर 2026 तक आयोजित होने वाले मेले के दौरान...

हाटी जनजाति आरक्षण पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित; गुर्जर समाज को न्याय की उम्मीद

नाहन : जिला सिरमौर के ट्रांसगिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने से जुड़े कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है।अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला...

हाटी जनजाति कानून पर हाईकोर्ट में बहस पूरी, अब फैसले का इंतजार; केंद्रीय हाटी समिति ने की यह अपील

शिमला/सिरमौर : हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के ट्रांसगिरि यानि गिरिपार क्षेत्र के करीब ढाई लाख हाटी समुदाय के लोगों की नजरें अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर टिक गई हैं।दरअसल, हाटी जनजाति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 26 अक्टूबर को...

दीक्षांत समारोह में CM सुक्खू बोले- कमजोर वर्गों तक न्याय सुनिश्चित करना ही व्यवस्था की असली कसौटी

शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू), शिमला के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में न्याय का अर्थ केवल न्यायिक आदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निष्पक्षता, विवेकशीलता और प्रत्येक मामले की...

‘मेडिएशन फॉर नेशन 3.0’ अभियान 1 अक्तूबर से, मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान पर रहेगा जोर

ऊना : आमजन को विवादों के सौहार्दपूर्ण एवं आपसी सहमति से समाधान का प्रभावी माध्यम उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ‘मेडिएशन फॉर नेशन 3.0’ अभियान का शुभारंभ 1 अक्तूबर, 2026 से किया जा रहा है।यह राष्ट्रव्यापी विशेष मध्यस्थता अभियान लंबित उपयुक्त मामलों के मध्यस्थता...

हिमाचल: रोगी मित्रों की आउटसोर्स भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, प्रदेश में भरे जाने थे एक हजार पद

शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स आधार पर 1,000 ‘रोगी मित्रों’ की भर्ती और तैनाती के प्रदेश सरकार के फैसले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने नियमित पदों को भरने के बजाय आउटसोर्स नीति अपनाने पर...